काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले गत १६ जेठमा संस्थापनइतर समूहका शीर्ष नेताहरूलाई पठाएको सातबुँदे प्रस्तावमा संस्थापनइतर समूहले औपचारिक जवाफ दिएको छ।
संस्थापनइतर समूहका नेता पूर्णबहादुर खड्काले गत २२ जेठमा उपसभापति शर्मासँगको भेटमा आफ्नो समूहका सर्त तथा एजेन्डाबारे छलफल गरेका थिए। सो भेटपछि शर्मा आफूले सभापति गगन थापासँग छलफल गर्ने भन्दै फर्किएका थिए। त्यसयता थप संवाद नभएको खड्कानिकट स्रोतले जनाएको छ।
संस्थापनइतर समूहले पठाएको जवाफमा १४औँ महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गरी “एकताको केन्द्रीय कार्यसमिति” गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सो समितिमा पदाधिकारी र सदस्यहरूको परम्परागत मर्यादाक्रम कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
जवाफमा एकताको केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानअनुसार गठन गर्ने विभाग तथा समितिहरू दुवै पक्षको सहमतिमा गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसैगरी, पन्ध्रौँ महाधिवेशनको तयारीका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न समिति—विधान संशोधन मस्यौदा समिति, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन तथा छानबिन समिति, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, लेखा समिति, व्यवस्थापन समिति र प्रचार–प्रसार समिति—समेत सन्तुलित सहमतिका आधारमा गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा हाल भइरहेको डिजिटल इन्ट्रीलाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई नवीकरणको रूपमा व्याख्या नगर्नुपर्ने खड्काको प्रस्ताव छ। साथै, पुस १० गतेसम्म अधिकांश नवीकरण प्रक्रिया टुंगिएको भन्दै छुटेका सदस्यहरूको नवीकरण गर्ने र नयाँ सदस्यता वितरणका लागि निश्चित समय तोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
डिजिटल प्रणालीलाई पार्टी अभिलेख व्यवस्थापनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र सदस्यता सम्बन्धी अधिकार तथा योग्यतामा त्यसको प्रभाव पार्न नहुने सुझावसमेत दिइएको छ। त्यस्तै, भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको गठन तथा पुनर्गठन विगतको अभ्यास र अनुभवका आधारमा सहमतिमा गर्नुपर्ने भनिएको छ।
खड्काले पठाएको जवाफमा पार्टीभित्रको एकतालाई बाधा पुर्याउने वैधानिक अस्पष्टताहरू स्पष्ट व्याख्या गरी आवश्यक परे सहमतिमै निलम्बन वा खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।
संथापन इतरले पठाएको जवाफ
१. पार्टीको विधान वमोजिम् केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार हुन लागेको नियमित पन्ध्रौँ महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार अधिवेशनका गतिविधि सञ्चालन भइरहेकै वेला एकतर्फी ढंगले विशेष महाधिवेशन भएकोले साबिक चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पक्षले नियमित पन्ध्रौँ महाधिवेशन नभएसम्म उक्त कार्यसमिति कायम रहेको दाबी गरिहरेको अवस्थामा महाधिवेशन सम्बन्धी आ–आफ्ना धारणा र विमतिहरूलाई पन्ध्रौँ महाधिवेशन सम्म खुल्ला राखी, एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै दुवै कार्यसमितिमा रहेका साथीहरूलाई मिलाएर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने । साथै उक्त एकताको कार्यसमितिमा पदाधिकारी र सदस्यहरूको परम्परानुसार मर्यादाक्रम समेत कायम गर्ने ।
२. एकताको केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान अनुसार गठन गर्ने विभाग एवं समितिहरू विशेष सहमतिमा गठन गर्ने ।
३. पन्ध्रौँ महाधिवेशनको तयारीका लागि आवश्यक पर्ने विधान संशोधन मस्यौदा समिति, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, लेखा समिति, व्यवस्थापन समिति, प्रचार प्रसार समिति लगायतका समितिहरू गठन गर्दा दुवै पक्षको सहमतिमा सन्तुलन कायम गरी गर्ने ।
४. पार्टीको पन्ध्रौँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम २०८२ पौष १० गते सम्ममा अधिकांसत टुङ्गीसकेकोले तत्कालीन अवस्थामा छुेटेकाहरुको नवीकरण गर्ने र तत्पश्चात् पार्टीमा आउन चाहेका विधान बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने गरी निश्चित समय दिने । अद्यावधिका रूपमा भइरहेको “डिजिटल इन्ट्री” लाई निरन्तरता दिई पार्टी सदस्यको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने । तर हाल सञ्चालन भइरहेको क्रियाशील सदस्यहरूको “डिजिटल इन्ट्री” लाई नै थप नवीकरणको रूपमा अर्थ लगाई अधिवेशनमा भाग लिन पाउने नपाउने भन्ने प्रावधान र परिभाषा गर्न नहुने र त्यस्तो प्रावधान विधान वा नियमावलीमा कतै राखिएको भए हटाउने ।
५. पार्टीमा सम्पूर्ण एकता कायम गर्न भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको गठन पुनर्गठन गर्दा विगतका परम्परा र अनुभव समेतलाई आधार मानी सहमतिमा गर्ने ।
६. पार्टीको सम्पूर्ण एकतामा तत्काल वाधा पु¥याउँने वैधानिक अस्पष्टतालाई स्पष्ट व्याख्या गर्दै त्यस्ता व्यवस्थाहरूलाई आवश्यकताअनुसार सहमतिमै निलम्बन वा खारेज समेत गर्ने ।
७. पार्टीको सम्पूर्ण एकता कायम गरी उत्साह र उमङ्गकारसाथ संगठन विस्तार, पन्ध्रौँ महाधिवेशनको तयारी र लोकतान्त्रिक पद्धति विधिको शासन र नागरिकका सवालमा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने ।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले इतर समूहलाई पठाएको ७ बुँदे प्रस्ताव
१) विधानको १७ (२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अद्यावधिक अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम छिनोफानो गरिसकेको यथार्थ आत्मसात् गर्दै विमतिका सबै विषय बिर्सिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने ।
तर विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतिलाई आफ्नो राजनैतिक एजेन्डाका रूपमा १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक/लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको या नरहेको आधारमा पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक व्यवहार नगर्ने ।
२) महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने ।
(पार्टी विधानमा विगतदेखि नै रहेको यस सम्बन्धी व्यवस्थाबारे रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्ने)
३) पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरू मध्येबाट केही अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने ।
४) विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका साथीहरू मध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने । कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता रहने ।
(तर महाधिवेशनमा स्वतः भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने ।)
५) पन्ध्रौँ महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने ।
६) केन्द्रीय समितिको अंग रहने गरी बैठकबाट १५ औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने ।
७) भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुक साथीहरूलाई सभापति नै अथवा पदाधिकारी या उहाँहरूको चाहना र योग्यता अनुरूपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।
प्रतिक्रिया