काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सभामा पेस नगर्ने २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले ती स्थानीय तहलाई पत्र काट्दै बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनुको कारणसहित ३ दिनभित्र विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै सम्बन्धित सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ ।
तर, मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण र प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार २३ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले असार १० कटिसक्दा पनि बजेट पेस नगरेपछि मन्त्रालयले कडा कदम चालेको हो ।
मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा मुख्य गरी तीनवटा विषय माग गरिएको छ:
- बजेटको अवस्था: बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा पुगेको छ ?
- ढिलाइको कारण: तोकिएको समय (असार १० गते) भित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
- मन्त्रालयको भूमिका: बजेट ल्याउन मन्त्रालयबाट कुनै थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक पर्ने हो कि होइन ?
मन्त्रालयले पत्र प्राप्त भएको ३ दिनभित्र यी विषय खुलाएर जवाफ पठाउन भनेको छ । यसका साथै, असार मसान्तभित्र जसरी पनि बजेट पारित गर्ने गरी कार्यतालिका समेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देश गरिएको छ । स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया