काठमाडौँ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले डिजिटल प्रणाली र प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा लागू गरेसँगै जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलो फेरबदल ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । थोरै कर्मचारीबाट धेरै र छिटो काम गर्न सम्भव भएको भन्दै रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेकी छन् । यस निर्णयबाट राज्यको प्रशासनिक खर्च कम हुने विश्वास लिइएको छ ।
आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न पुगेकी थिइन् । मन्त्रालयका सचिवसहितको उच्चस्तरीय टोली लिएर मन्त्री यादव कार्यालयको वस्तुस्थिति बुझ्न पुगेकी हुन् ।
अनुगमन कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितको विशेष टोलीको सहभागिता रहेको थियो ।
निरीक्षणका क्रममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकी प्रमुख (रजिष्ट्रार) श्रेष्ठले पछिल्लो एक महिनामा कार्यालयमा गरिएका सुधारका विवरण प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनको निर्देशनलाई आधार मानी सेवाग्राहीको सास्ती र झन्झट अन्त्य गर्न पूर्ण डिजिटल प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सेवाग्राहीले कम्पनी दर्ताका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । घरबाटै अनलाइनमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकसित गरिएको छ ।
यसका साथै कम्पनी दर्तापश्चात् स्थायी लेखा नम्बर लिनका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय गइरहनु नपर्ने गरी प्रविधिलाई एकीकृत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सेवाग्राहीका गुनासो र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न कार्यालयले एआई प्रविधिमा आधारित कल सेन्टरको व्यवस्थासमेत गरेको छ । जसका कारण अब २४सै घण्टा सेवाग्राहीले कम्पनी दर्तासम्बन्धी जानकारी वा सेवा पाउन सक्नेछन् ।
प्रतिक्रिया