काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ।
सत्तापक्षको बहुमतका आधारमा पारित गरिएको उक्त नियमावलीमा संविधान संशोधन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था र सांसदहरूलाई फौजदारी बाहेक अन्य कानुन नलाग्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
यस विषयमा कांग्रेस सभापति गगन थापाले कानुनविद् र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र प्रमुख सचेतक बासना थापालगायत सहभागी थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे र शेरबहादुर केसीसँगको छलफलपछि अदालत जाने निर्णय गरिएको हो। अधिवक्ताहरूका अनुसार सोमबार वा मंगलबार रिट दायर गर्ने तयारी छ। रिट दायर गर्ने विषयमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका संसदीय दल छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रूपमा जाने विकल्पमाथि छलफल भएको छ।
विपक्षी दलहरूको मुख्य आपत्ति संविधान संशोधन प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तन, राष्ट्रिय सभाको भूमिकामा कटौती हुने व्यवस्था र सांसदहरूलाई अभियोगका आधारमा निलम्बनबाट जोगाउने प्रावधानप्रति रहेको छ। संविधानको धारा २७४ को व्यवस्थाविपरीत नियमावली आएको दाबी गर्दै विपक्षीले यसलाई संविधानभन्दा माथि नियम बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्।
यसअघि पनि संसदमा ती प्रावधानविरुद्ध विरोध भएको थियो र विपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा नियमावलीविरुद्ध कानुनी लडाइँमा जाने सहमति गरेका थिए।
प्रतिक्रिया