भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकताः मन्त्री रावल

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या स्थायी रूपमै समाधान गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सरकारले वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्ने ठोस नीति लिएको स्पष्ट पारिन् ।
‘सरकारले बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरणको थालनी गरिसकेको छ,’ मन्त्री रावलले सदनलाई आश्वस्त पार्दै भनिन्, ‘यो राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि बजेटको अभाव हुन दिइने छैन ।’ उनले वैज्ञानिक भूमिसुधार, उत्पादनकेन्द्रित भूमि व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई मन्त्रालयले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको समेत अवगत गराइन् ।
मन्त्री रावलका अनुसार हालसम्म देशभरबाट करिब १२ लाख भूमिहीन र सुकुम्बासीका तर्फबाट जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन परेका छन् । यस प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी उनले दिइन् ।
प्रशासनिक सुधारका विषयमा बोल्दै मन्त्री रावलले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकमैत्री बनाउन ‘डिजिटल रूपान्तरण’ को प्रविधि अपनाइएको बताइन् । यस्तै, सर्वसाधारणको चासोको विषय रहेको समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा बोल्दै उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
प्रशासनिक क्षेत्रको विसङ्गतिबारे संसद्‌मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री रावलले ट्रेड युनियन खारेजीको कदम देशको प्रशासनिक सुधारका लागि कोसेढुङ्गा हुने दाबी गरिन् । ट्रेड युनियन खारेजीबाट निजामती सेवामा वर्षौंदेखि देखिँदै आएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने उनको विश्वास थियो ।
लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’ जारी भएपछि मात्रै देशमा प्रशासनिक सङ्घीयता पूर्णरूपमा प्रभावकारी र संस्थागत हुने मन्त्री रावलले उल्लेख गरिन् ।