काठमाडौँ । चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनले पार्टीको नीति र नेतृत्व मात्र जुराएन, एउटा नयाँ शक्ति सन्तुलनको बहसलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ। महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने निर्विरोध सभापति चुनिए भने पार्टीले पारित गरेको नयाँ विधानले उनलाई ‘महाशक्तिशाली’ बनाएको छ। विधानको यो कडा रूपले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ- के रास्वपा संसदीय दलका नेता एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई अंकुश लगाउन सभापति लामिछानेले यो अस्त्र तयार पारेका हुन् ? र, के यो व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ ?
रास्वपाको नयाँ विधानको धारा ६८ र धारा ११ को वस्तुस्थिति नियाल्ने हो भने पार्टीमा सभापति नै सर्वेसर्वा हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुविधा रहँदैन। विधानको धारा ६८ (१) को ‘ङ’ मा संसदीय दलको नेता स्वतः पदमुक्त हुने ६ वटा अवस्थाहरू तोकिएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा चर्चा र विवादमा रहेको पाँचौँ बुँदा हो- पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा।
विधानको दफा ६८ (१) ङ को प्रावधानअनुसार सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने विधान रास्वपा महाधिवशेनले पारित गरेको हो ।
सभापतिको मार्गनिर्देशन मान्नु प्रधानमन्त्री एवं रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन शाह र सम्पूर्ण सांसदहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ। यसको उल्लंघन हुनासाथ प्रधानमन्त्री शाहको दलको नेता पद ‘स्वतः रिक्त’ हुने व्यवस्था विधानले गरेको छ।
गत पुस १३ को ७ बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछानेले र सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेता बालेन शाहले गर्ने सहमतिअनुसार नै बालेन प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। तर, नयाँ विधानले सरकार प्रमुखभन्दा पार्टी प्रमुख जगैदेखि बलियो हुनुपर्ने कम्युनिस्ट शैलीको ‘लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त’ झल्काउने गरी रविको हातमा लगाम थपिदिएको छ।
कागजी रूपमा विधान जति कडा आए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई अंकुश लगाउनु रवि लामिछानेका लागि फलामे च्युरा चपाउनु सरह हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। यसका मुख्य तीन कारण छन्–
पहिलो, बालेन शाह रास्वपाको प्राविधिक सांसद वा नेता मात्र होइनन्, उनी मुलुककै कार्यकारी प्रमुख हुन् र उनको आफ्नै बलियो जनमत छ। यदि पार्टीले उनलाई निर्देशन नमानेको झिनो प्राविधिक बहानामा पदमुक्त गर्न खोजेमा त्यसको देशव्यापी राजनीतिक मूल्य रास्वपा र स्वयम् रविलाई महँगो पर्न सक्छ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री शाहसँग संसदीय दलका बहुमत सांसदहरूको साथ रहेमा वा संसदीय दलभित्रै विद्रोह भएमा सभापतिको एकल निर्देशनले मात्र उनलाई हल्लाउन सहज हुने छैन।
तेस्रो, संसदीय दलभित्र लोकतान्त्रिक जबाफदेहिता र पदीय स्थिरतालाई सन्तुलनमा राख्न यो व्यवस्था ल्याइएको दाबी विधानमा गरिए पनि सत्ता सञ्चालनको व्यावहारिक पाटो फरक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा द्रुत निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ, जहाँ पार्टी सभापतिको नीतिगत मार्गनिर्देशन कुरेर बस्न सम्भव हुँदैन।
रास्वपा विधानको व्यवस्था
रास्वपाले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमार्फत पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति, एक केन्द्र’ को नीति स्थापित गर्दै रवि लामिछानेलाई निर्विकल्प र शक्तिशाली त बनाएको छ, तर सत्ता र सङ्गठनको सन्तुलन मिलाउनु आगामी दिनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई दलको नेताबाट हटाउन सक्ने कडा कानुनी डन्डा त रविको हातमा छ, तर त्यो डन्डा चलाउँदा पार्टी नै दुर्घटनामा पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। त्यसैले, यो विधान बालेनलाई अंकुश लगाउनभन्दा पनि पार्टीभित्र सभापतिको अहम् र सर्वोच्चता टिकाइराख्ने राजनीतिक रणनीतिका रूपमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। सत्ता र शक्तिको यो सम्भावित टकरावले रास्वपाको भविष्य र स्थायित्व कुन दिशातिर मोडिन्छ, त्यो भने आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री र सभापतिबीचको कार्यशैली र समन्वयले नै तय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया