काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाले मधेशका नदीहरूबाट दिनदहाडै भइरहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा तस्करीको नालीबेली सार्वजनिक गरेका थिए। धमलाको आक्रामक रिपोर्टिङले सिंहदरबारदेखि अख्तियारसम्म तरंग ल्याइदिएको थियो। अन्ततः त्यो खुलासाको प्रत्यक्ष असर अहिले रौतहटमा देखिएको छ। मधेशमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर राज्यकोष लुट्ने गिरोहमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डन्डा चलाएको छ।
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर श्यामप्रसाद यादवसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा समनपुर घाटको बालुवा, गिट्टी र ग्राभेल उत्खनन तथा निकासी ठेक्कामा करोडौँको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ।
गढीमाई नगरपालिकाले समनपुर नाकाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त ठेक्का भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले ३ करोड २५ लाख रुपैयाँमा साकार पारेको थियो। तर, सम्झौताको शर्तअनुसार तोकिएको समयभित्र कम्पनीले पूरै रकम दाखिला नै गरेन।
पूँजी र राजस्व नबुझाई ठेक्का सम्झौता गर्न मिल्दैन। तर, तत्कालीन मेयर श्यामप्रसाद यादव र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा नियमविपरीत सम्झौता गरियो र कम्पनीलाई अस्थायी रूपमा उत्खनन तथा निकासीको अनुमति दिइयो।
अख्तियारको अनुसन्धानले डरलाग्दो तथ्य बाहिर ल्याएको छ। उक्त कम्पनीलाई एक महिनाका लागि जम्मा १० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति दिइएको थियो। तर, सेटिङका आधारमा ५४ हजार ३५५ घनमिटर अर्थात् पाँच गुणा बढी उत्खनन र निकासी गर्न दिइयो। यसबाट मात्रै कम्पनीले ३ करोड ३२ लाख ६९ हजार ७८९ रुपैयाँ ५८ पैसा बराबरको अवैध लाभ लिएको देखिन्छ।
कम्पनीले ठेक्काबापत बुझाउनुपर्ने रकममध्ये जम्मा १ करोड ९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र बैंक दाखिला गरेको देखिन्छ। बाँकी २ करोड १५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र भ्याटबापतको ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सरकारी राजस्वमा जम्मा नै नगरी सीधै गोजीमा हालेको पाइएको छ। यसबाट नेपाल सरकार र गढीमाई नगरपालिकालाई सोझै साढे २ करोडभन्दा बढीको आर्थिक क्षति पुगेको छ।
भ्रष्टाचारको यो महाजालमा अख्तियारले निम्न व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छः
१. श्यामप्रसाद यादव (तत्कालीन नगरप्रमुख)
२. शुभाषकुमार ठाकुर (तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)
३. बालकिशोर राय (तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख)
४. भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि (र कम्पनीका तर्फबाट कार्य गर्ने राधेश्याम साह)
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार चारै प्रतिवादीविरुद्ध जनही २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम उनीहरूलाई कैद सजाय, बिगो असुल र बिगोको दोब्बर जरिवाना माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
पत्रकार धमलाले मधेशका नदी नाला भूमाफिया र तस्करको कब्जामा रहेको भन्दै चलाएको मिसनले अख्तियारको यो कारबाहीसँगै एउटा तार्किक निष्कर्ष पाएको छ। सार्वजनिक स्रोत र राजस्वमा गिद्दे नजर लगाउनेहरू ढिलो चाँडो कानुनको कठघरामा आउँछन् भन्ने उदाहरण गढीमाई प्रकरण बनेको छ।
प्रतिक्रिया