काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका अगुवाहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर एउटा स्पष्ट सन्देश दिन खोजेका छन्- ‘सरकार व्यवसायीको विरोधी होइन ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएयता व्यापारिक घराना र उद्योगीहरूमाथि जुन प्रकारको ‘अपरेशन’ र धरपकड चल्यो, त्यसले त्रसित बनेको निजी क्षेत्रलाई थुमथुम्याउन प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्नु परेको यो घटनाक्रमले देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिने सरकारको कुनै नीति नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । तर, यसअघि कहिल्यै नभोगेको प्रशासनिक र कानुनी डण्डा बौरिएपछि अत्तालिएको बजारलाई प्रधानमन्त्रीको यो आश्वासनले मात्रै कत्तिको राहत देला ? यो भने बहसकै विषय छ ।
बालेन सरकारले सुशासन र कानुनी राज्यको नाममा चालेका कतिपय कदमले सर्वसाधारणमा ‘सेन्टिमेन्ट’ त दियो, तर यसको सिधा असर लगानीको वातावरण र व्यावसायिक आत्मविश्वासमा पर्यो । लामो समयदेखि थला परेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र बजारमा तरलता प्रवाह गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ । यस्तो बेला निजी क्षेत्रलाई तर्साएर होइन, विश्वासमा लिएर मात्रै आर्थिक चक्र चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने चेत ढिलै भए पनि सरकारमा पलाएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले कानुनी प्रावधानका कारण मात्रै केही व्यवसायी नियन्त्रणमा परेको दाबी गरे पनि राज्य संयन्त्रले गर्ने ‘अमर्यादित व्यवहार’ र ‘थुनेर मात्रै सुन्ने’ प्रवृत्तिप्रति व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि अझै मरेको छैन । कानुनी शासनको पालना गराउनु सरकारको दायित्व हो, तर त्यसको बहानामा निजीक्षेत्र नै पलायन हुने स्थिति आउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले उठाएको मुख्य विषय ‘व्यावसायिक वातावरण’ र ‘पुँजीगत खर्च’ नै हो । नयाँ मौद्रिक नीतिले बजारलाई केही खुकुलो बनाउन खोजे पनि जबसम्म सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट विकास खर्च बढाउँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रको लगानीले मात्रै अर्थतन्त्र उकासिन सक्दैन ।
सिंहदरबारको यो छलफललाई बालेन नेतृत्वको सरकारले बिग्रिएको व्यावसायिक सम्बन्ध सुधार्न गरेको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ को रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तर, निजी क्षेत्र भाषण र आश्वासनले होइन, सुरक्षित लगानीको वातावरण र राज्यको मर्यादित व्यवहारले मात्रै आश्वस्त हुन्छ । सिंहदरबारमा भएको यो कुराकानी सुशासनको नारामा मात्रै सीमित हुन्छ कि व्यवहारमा पनि उदार बन्छ ? त्यो आगामी दिनमा सरकारी खर्च र बजारको चहलपहलले नै तय गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया