काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई निजी सवारी साधन खरिद गर्न वित्तीय सीमा तोकेर निर्ब्याजी ऋण दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । उक्त निर्देशिका तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग राय, परामर्श र सहमति मागिएको छ ।
मुख्यसचिवदेखि सहायक स्तरसम्मका सबै कर्मचारी समेटिने यस योजनाअन्तरगत कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहने गरी सवारी साधन खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण र त्यसमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा कर्मचारीहरूलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरी ऋणको सीमा तोकिएको छः
‘क’ वर्ग (मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तह)ः चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ ।
‘ख’ वर्ग (सहसचिव वा ११औँ तह)ः चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ ।
‘ग’ वर्ग (उपसचिव वा ९औँर१०औँ तह)ः चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ४० लाख रुपैयाँ ।
‘घ’ वर्ग (शाखा अधिकृत वा ६औँ,७औँ,८औँ तह)ः दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ४ लाख रुपैयाँ ।
‘ङ’ वर्ग (राजपत्र अनङ्कित वा सहायक स्तर)ः दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम २ लाख रुपैयाँ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनको अधिकतम मूल्यको २० प्रतिशत रकम कर्मचारी आफैँले डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ । बाँकी ८० प्रतिशत ऋण रकमको ब्याज मात्र सरकारले सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई तिर्नेछ । यो ऋणको भुक्तानी अवधि बढीमा २० वर्षको हुनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र तोकिएका बैंकहरूमार्फत ऋण प्रवाह गरिनेछ । कर्मचारी तोकिएको ऋण भुक्तानी हुनुअगावै सेवाबाट अलग भएमा ब्याज अनुदान स्वतः समाप्त हुनेछ ।
कर्मचारीहरूलाई सवारी साधनको मर्मत र इन्धनका लागि वार्षिक रूपमा निश्चित रकम मासिक किस्ताका रूपमा सिधै खातामा उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि कार्यालयमा कुनै बिल वा लगबुक पेस गरिरहनुपर्ने छैन ।
यसअन्तर्गत ‘क’ वर्गले वार्षिक १ लाख ४० हजार इन्धन र १ लाख मर्मत, ‘ख’ वर्गले १ लाख २० हजार इन्धन र ७५ हजार मर्मत, ‘ग’ वर्गले १ लाख इन्धन र ५० हजार मर्मत, ‘घ’ वर्गले ४० हजार इन्धन र १५ हजार मर्मत तथा ‘ङ’ वर्गले वार्षिक २५ हजार इन्धन र १० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन् । मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूले आफैँ सवारी चलाएमा हल्का सवारी चालकको शुरु स्केल बराबरको पारिश्रमिक मासिक रूपमा पाउने विकल्पसमेत दिइएको छ ।
निर्देशिकाले वातावरणमैत्री र न्यून सञ्चालन खर्च भएका विद्युतीय सवारी साधन (इभी) तथा नेपालभित्रै एसेम्बलिङ वा उत्पादन भएका सवारी साधन खरिद गर्न विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा चार्जिङ प्वाइन्ट निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।
यो योजना पूर्ण रूपमा स्वैच्छिक हुनेछ । योजनामा सहभागी नहुने उपसचिव वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूका लागि कार्यालयका सवारी साधनलाई ‘पुल सवारी’का रूपमा सामूहिक प्रयोग गरिनेछ । सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन, इन्धन र मर्मत खर्चको अनुगमन गर्न डिजिटल एप निर्माण गरिने र सबै सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य लागू गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया