जेनजी आन्दोलन छानबिनको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको चर्चित जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन गुपचुप राख्न खोजेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ। करिब ६ सय पृष्ठको विस्तृत मूल प्रतिवेदन र संकलित प्रमाणसहितको १० हजार पृष्ठ लामो दस्तावेजलाई थन्क्याएर आयोगले २९ पृष्ठको संक्षिप्त सारांश मात्रै सार्वजनिक गरेपछि आयोगको नियतमाथि शङ्का उब्जिएको हो।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको उक्त बृहत् प्रतिवेदन र बयानका पानाहरू सार्वजनिक नगरी लुकाइएको भन्दै आयोगकै पूर्वनेतृत्वले यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

यसै विषयलाई लिएर आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायसहित पूर्वसदस्यहरू सुशील प्याकुरेल, मोहना अन्सारी, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, गौरी प्रधान, डा. गौरीशंकरलाल दास तथा पूर्वसचिव केदार पौडेलले संयुक्त रूपमा आयोगका वर्तमान अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले आयोगको कार्यालयमै पुगेर पूर्ण प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका हुन्।

पूर्वपदाधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक गरिएको २९ पृष्ठको झिनो प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना र राज्यपक्षको ज्यादतीलाई पूर्णरूपमा समेट्न सकेको छैन। ‘संक्षिप्त सारांश मात्र बाहिर ल्याउँदा आयोगको साख, निष्पक्षता र वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्छ,’ पूर्वपदाधिकारीहरूले सामूहिक रूपमा सचेत गराएका छन्।

उनीहरूले साक्षीको सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका अति संवेदनशील प्राविधिक विषयबाहेक प्रतिवेदनका सम्पूर्ण विवरण तत्काल नागरिकसामु ल्याउन माग गरेका छन्। दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन आयोगले आफ्नो संवैधानिक र नैतिक दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ।