सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिदेखि सुकुम्बासी आन्दोलनसम्म: प्रश्नबाट भाग्न बजेट अधिवेशन अन्त्यको तयारी !

काठमाडौँ । सत्ताको बागडोर सम्हालेको सय दिन पुग्दा नपुग्दै बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका सय दिने प्रतिबद्धताका फेहरिस्तहरू अलपत्र परेका छन् । सिंहदरबारको मूल ढोकामै करारका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् भने सुकुम्बासीहरूमाथि बर्साइएको हठात् बल र गणेश नेपालीलगायतको आत्मदाह प्रकरणले सरकारको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । केही लोकप्रिय सञ्चारगृह र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको घरअगाडि गरिएको ‘बेवारिसे पार्किङ’जस्ता विवादित कार्यहरूले सरकारको पपुलिस्ट चरित्र उदाङ्गो पारिदिएको छ ।

चौतर्फी असफलता र जनआक्रोशको राप थेग्न नसकेपछि कतै सरकारले चालू बजेट अधिवेशन नै हठात् अन्त्य गर्ने छिद्र खोजिरहेको त छैन ? संसद् र राजनीतिक वृत्तमा यो आशंका बलियो बन्दै गएका बेला मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जे–जस्ता दृश्यहरू देखिए, त्यसले नयाँ भनिएको रास्वपा र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अपरिपक्वता र संसद्प्रतिको चरम उदासीनतालाई पुनः उजागर गरिदिएको छ ।

‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लामो समय संसद्मा अनुहार देखाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेका थिए । उनको राष्ट्रियता र कूटनीतिविरोधी उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सदनमा उनको तीव्र खोजी मात्र गरेनन्, संसद् नै अवरुद्ध पारेका थिए र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।

तर, मंगलबार लामो समयको अन्तरालपछि प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अचानक प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा प्रवेश गरे । कुनै पूर्वजानकारीबिना टुप्लुक्क र नाटकीय शैलीमा संसद् प्रवेश गरेका उनीहरू मात्र २० मिनेट बैठकमा बसेर बाहिरिए । विपक्षी सांसदहरूले सदनमा सरकारका कमजोरीहरूको फेहरिस्त ओकलिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापतिले २० मिनेटसम्म सुने र बाहिरिए ।

यसअघि मंगलबारको बैठकमा संसद्को न्यूनतम गरिमा र स्थापित मूल्य–मान्यतामाथि नै नेताद्वयबाट ठूलो प्रहार भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले बोलिरहेकी थिइन्, ठीक त्यही बेला प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति लामिछाने बैठक कक्षमा छिरे । तर, उनीहरूले संसदीय अभ्यासको सामान्य मर्यादासमेत भुले ।

संसदीय व्यवस्थामा सभामुख र बोलिरहेका सांसदको बीचबाट हिँड्न नपाइने स्पष्ट नियम छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले बैठक चलिरहँदा पालना गर्नुपर्ने अनुशासनका सीमाहरू स्पष्ट तोकेको छ ।

तर, ‘नयाँ राजनीति’ र ‘विधिको शासन’को नारा अलापेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापतिले तिनै नियमहरूलाई लत्याउँदै बोलिरहेकी सांसद र सभामुखको बीचबाट सरासर अगाडि बढे ।

नेताद्वयको यो गैरजिम्मेवार हर्कतको संसद्मा तत्कालै प्रतिवाद भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० को खण्ड (छ) स्मरण गराउँदै सभामुखको आसन तथा सांसदहरू बोलिरहेको बेलामा बीचबाट हिँड्न नहुने व्यवस्थाको प्रम बालेन र रास्वपा सभापति लामिछानेले उल्लंघन गरेको भन्दै नियमापत्ति जनाए ।

संसद् आफैँमा नियम र विधिको मुहान हो । नियम बनाउने र देशलाई विधिको बाटोमा हिँडाउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी दलकै सभापतिबाट संसद्को मर्यादालाई यसरी हलुका रूपमा लिइनु अत्यन्त खेदजनक छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुको अनुमान छ, ‘कतै संसद्‌भित्र प्रतिपक्षको आक्रोश र जनताका प्रश्नहरूबाट भाग्न सरकारले हठात् बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गर्न लागेको त हैन ?’
संघीय संसद्को चालू बैठक शृङ्खला समाप्त हुँदा बालेन सरकारलाई केही समयका लागि संसद्को प्रत्यक्ष निगरानी र कडा आलोचनाबाट उम्किने ठाउँ मिल्ने भएकाले सरकार यही बाटोतिर अघि बढ्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन् ।