सुकुम्बासी समस्याबारे संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि संसदमा “जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव” दर्ता गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयमा २०८३ असार ३१ गते यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

प्रस्तावमा पछिल्ला दिनमा काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती हटाउने कार्यले हजारौं नागरिक विस्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारी तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै प्रस्तावमा जनाइएअनुसार गत वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म देशभरका २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार १ जना नागरिक विस्थापित भएका थिए।

प्रस्तावमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा ती अधिकार कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा तथा आवास उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व रहेको भए पनि उचित व्यवस्थापन बिना डोजर चलाइएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
विस्थापित परिवारहरूलाई अस्थायी रूपमा होटल, होल्डिङ सेन्टर वा अन्य स्थानमा राखिएको भए पनि त्यहाँ पर्याप्त पानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको अभाव रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको, रोजगारी गुमेको र दैनिक जीवन कष्टकर बनेको जनाइएको छ।

त्यस्तै, विस्थापनले मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको, आत्महत्या तथा शंकास्पद मृत्युका घटनासमेत देखिएको भन्दै त्यसको स्वतन्त्र छानबिनको माग गरिएको छ।

प्रस्तावमार्फत सरकारसमक्ष सात बुँदे माग अघि सारिएको छ:

एकीकृत तथ्यांक र गुनासो प्रणाली स्थापना

सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवा सुनिश्चित

खाद्य, स्वास्थ्य र विशेष संरक्षण व्यवस्था

शिक्षा र रोजगारी निरन्तरता सुनिश्चित

क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनर्स्थापना योजना

जबरजस्ती निष्कासन रोक्न र संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन

छिटो लालपूर्जा वितरण र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे प्रस्तावक रहेको प्रस्तावका समर्थकमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर मगर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई छन्।

प्रस्तावमा भूमिहीन समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई राजनीतिक मुद्दा नभई राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।