बैंकमा खर्बौँको ओइरो, बजारमा निराशाको पहिरो: किन तर्सिए व्यापारी ?

काठमाडौँ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले २०८३ साल साउनका लागि सार्वजनिक गरेको ब्याजदरको तथ्यांक आफैँमा एउटा विरोधाभासपूर्ण चित्र हो। बजारमा पैसाको ओइरो छ, व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर घटेर ४.१६ प्रतिशतमा झरिसक्यो, केही बैंकले त ३.८५ प्रतिशत मात्र दिँदैछन्। तर, सस्तो ब्याजदरमा पैसा उपलब्ध हुँदा पनि कर्जाको माग बढेको छैन। बैंकमा पैसा थुप्रिने तर व्यापारीहरू ऋण लिन तर्सिने यो गम्भीर आर्थिक विरोधाभासपूर्ण अवस्था देखिएको छ ।

कुनै पनि व्यापारीले बैंकबाट ऋण तब मात्र लिन्छ, जब उसले बजारमा आफ्ना वस्तु वा सेवा बिक्ने सम्भावना देख्छ। अहिले बजारमा चरम आर्थिक सुस्तता छ। लाखौँ उत्पादनशील र उच्च उपभोग गर्ने युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि बाहिरिँदा आन्तरिक बजारको उपभोग्य माग नाटकीय रूपमा खस्किएको छ। विद्यमान उद्योगहरू नै आफ्नो कुल क्षमताको आधाभन्दा कममा चलिरहेका छन्। यस्तो बेला नयाँ लगानी गर्नु वा उद्योग विस्तारका लागि ऋण थप्नु भनेको व्यवसायलाई झन् जोखिममा पार्नु हो। त्यसैले निजी क्षेत्र अहिले ‘पर्ख र हेर’ को रक्षात्मक अवस्थामा छ।

व्यापारीहरू ब्याजदर सस्तो भएर मात्र हौसिँदैनन्, उनीहरूलाई नीतिगत सुनिश्चितता चाहिन्छ। कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत झन्झट उत्तिकै छन्। सरकारको यही नीतिगत अनिश्चितताले गर्दा व्यवसायीहरू नयाँ जोखिम मोल्न तयार छैनन्। विगतमा नेपालको बैंकिङ कर्जाको ठूलो हिस्सा घरजग्गा, शेयर बजार र आयातजन्य व्यापारमा केन्द्रित हुने गरेको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यी क्षेत्रमा आएको मन्दी र राष्ट्र बैंकको कडाइका कारण यो चक्र रोकिएको छ। धेरै व्यवसायीहरूको पुँजी अहिले घरजग्गा र शेयर बजारमा फसेको छ। बजारबाट नगद प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको खराब कर्जासमेत बढिरहेको छ। ऋण तिर्न नसकेर धितो लिलाम हुने र कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेकाले नयाँ ऋण लिएर थप ऋणको पासोमा पर्न कोही चाहँदैनन्।

निजी क्षेत्रको लगानीलाई चलायमान बनाउन सरकारी खर्च इन्जिन जस्तै हो। ठूला पूर्वाधार, सडक, जलविद्युत् र विकास निर्माणका आयोजनामा नयाँ सरकार बनेपछि पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको वित्त विश्लेषकहरुको भनाइ छ। जबसम्म सरकारले ठूला आयोजनामा पैसा बगाउँदैन, तबसम्म बजारमा सिमेन्ट, डन्डी, ढुवानी र निर्माण व्यवसायको माग सिर्जना हुँदैन।
देशभित्र उत्पादन गरेर प्रतिफल निकाल्नुभन्दा रेमिट्यान्सबाट सहजै पैसा भित्रिने क्रम जारी छ। यही रेमिट्यान्सका कारण बैंकमा निक्षेप त दिनहुँ थुप्रिन्छ, तर देशभित्र नवप्रवर्तन गर्ने र नयाँ जोखिम मोल्ने युवाउद्यमी दिमागहरू देशमा कम हुँदै गएका छन् । दक्ष जनशक्ति पलायन हुनुले पनि औद्योगिक र सेवा क्षेत्र (Service Sector) मा नयाँ लगानीको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन ।

बैंकमा पैसा हुनु मात्र स्वस्थ अर्थतन्त्रको संकेत होइन। पानी ओरालो बगेजस्तै पुँजी पनि नाफा र सुरक्षा भएको ठाउँमा मात्र प्रवाहित हुन्छ। अहिले बैंकको ब्याजदर इतिहासकै सस्तो विन्दु नजिक पुग्दा पनि कर्जाको माग नहुनुले के स्पष्ट पार्छ भने समस्या मौद्रिक नीति वा पैसाको उपलब्धतामा होइन, समग्र लगानीको वातावरण र बजारको आत्मविश्वासमा हुन्छ। जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास जगाउँदैन र नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्दैन, तबसम्म बैंकमा थुप्रिएको खर्बौँ रुपैयाँ त्यहीँ निष्क्रिय रुपमा रहिरहनेछ।