काठमाडौं । करार र दैनिक ज्यालादारीका रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि हटाउने निर्णयबाट तत्कालका लागि सरकार पछि हटेको छ ।
सरकारले उनीहरूलाई नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकार र अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिकहरुबीच बुधबार राति भएको सम्झौता बमोजिम तत्काल नहटाइने भएको हो । सरकारले उनीहरुलाई साउन १ देखि पनि हाजिर गर्न दिने भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेले बताए ।
यद्यपी औपचारिक निर्णय नआएको उनले बताए । स्रोतका अनुसार तीन महिनासमम सरकारले उनीहरुलाई नहटाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी सिर्जना शर्माले छलफलमै रहेको हालसम्म कुनै निर्णय नभएकोे बताइन् । ‘छलफलकै क्रममा छ । आज असारको अन्तिम दिन हो । अब उँहाहरुलाई भोलीदेखि हाजिर गर्न दिने वा नदिने भन्नेलगाायतका अन्य विषयमा बेलुकासम्म खबर आउँछ ,’ उनले भनिन् ।
करारका कर्मचारीहरुले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका थिए । बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुबीच तत्काल सेवाबाट नहटाउने मौखिक सहमति भएको थियो । ‘केही विषयमा मौखिक सहमति भएको छ । लिखित गरौँ भन्दा उँहाहरुले अन्य मन्त्रालय र मुख्यसचिव ज्युसँग पनि छलफल गरेर बिहिबार बेलुकासम्म जानकारी गराउँछौँ भनेर आश्वस्त पार्नुभयो,’ कर्मचारीको तर्फबाट वार्तामा बसेका प्रतिनिधि चिरञ्जीवी नेपालले भने ।
आज बेलुका केही सूचना नआए भोली(शुक्रबार) करार तथा ज्यालादारीका कर्मचारीहरु बसेर आन्दोलनलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्नेबारेमा छलफल गर्ने नेपालले बताए । सरकारले आफुहरुको मागलाई सम्बोधन नगरे देशैभरका कर्मचारीलाईसमेत सिंहदरबारमा बोलाउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ५७ हजार कर्मचारी विदा हुनेछ । हाल संघीय सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेशअन्तर्गत ८ हजार र स्थानीय तहअन्तर्गत ३५ हजार कर्मचारी करार र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत छन् ।
प्रतिक्रिया