काठमाडौँ । लामो समयसम्म नेपाली नागरिकका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) पाउनु भनेको युद्ध जित्नु जस्तै थियो। ट्रायल पास गरेर वर्षौंसम्म रसिदको भरमा हिँड्नुपर्ने र ट्राफिक चेकिङमा सास्ती खेप्नुपर्ने नियति आम चालकको दैनिकी बनिसकेको थियो। तर, विगतको यो कछुवा गतिको छपाइ प्रणालीमा अचम्मको फेरबदल आएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले विवरण पठाएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छापिने गरी २७ लाखको ‘ब्याकलग’ (छाप्न बाँकी लाइसेन्स) पूर्णरूपमा सकिएको छ।
अति नै सुस्त हुने यो प्रक्रिया कसरी एकाएक द्रुत गतिमा अघि बढ्यो ? र यसमा वर्तमान सरकारले कसरी काम गर्यो ? यो प्रशासनिक र राजनीतिक इच्छाशक्तिको एउटा रोचक केस–स्टडी बनेको छ।
यसअघि लाइसेन्स छपाइ ढिलो हुनुमा मेसिनको अभाव, खरिद प्रक्रियामा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार, प्राविधिक कमजोरी र सार्वजनिक निकायहरूबीच समन्वयको अभाव मुख्य कारण थिए। यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीचको राजनीतिक खिचातानीले गर्दा नागरिकले सास्ती पाइरहेका थिए। एउटै काम गर्न महिनौँ लाग्ने सरकारी ढर्राका कारण २७ लाख अनुमतिपत्र थन्किएका थिए।
यो गतिरोध तोड्न सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यशैली र विभागीय मन्त्रीहरूको प्राथमिकताले मुख्य भूमिका खेल्यो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले वर्षौँदेखिको यो समस्यालाई मन्त्रालयको प्रमुख कार्यसूची बनाए। रास्वपा सरकारले कर्मचारीतन्त्रको पुरानो ढर्रालाई तोड्न निम्न तीन रणनीति अपनाएको देखिन्छ–
१. कडा समयसीमा र नतिजामुखी सम्झौता– मन्त्रालयले हचुवाका भरमा काम गर्नुको साटो दुई चरणमा स्पष्ट कार्ययोजना बनायो। २०८२ कात्तिकमा पहिलो चरणको सम्झौता गरी १२ लाख र २०८३ वैशाखमा दोस्रो चरणको सम्झौता गरी १५ लाख लाइसेन्स छाप्ने निश्चित समयसीमा तोकियो। असार ३२ भित्रै काम सक्ने गरी कर्मचारी र मेसिनलाई २४सै घण्टा परिचालन गरियो।
२. अन्तरमन्त्रालय गाँठो फुकाउने कौशलः विगतमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको यातायात विभाग र सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच समन्वय हुँदैनथ्यो। सरकारले यी दुई निकायलाई एउटै टेबलमा राखेर प्राविधिक र कानुनी अड्चनहरू तत्कालै फुकायो। परिणामस्वरुप विभागबाट दैनिक आउने ३ देखि ५ हजार विवरणहरू २४ घण्टाभित्रै छापेर हस्तान्तरण गर्ने प्रणाली स्थापित भयो।
३. कामको निरन्तर अनुगमन र जवाफदेहिताः मन्त्री आफैँले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै ‘नागरिकले सहज सेवा पाउनुपर्ने’ शर्तलाई केन्द्रमा राखेर नियमित फलोअप गरे। कर्मचारीहरूलाई प्रक्रियामा अल्झिनुभन्दा नतिजा दिनका लागि दबाब र प्रोत्साहन दुवै दिइयो।
२७ लाख ब्याकलग सकिएपछि अब यो मोडललाई दिगो बनाउने तयारी शुरु भएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अब सातै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर प्रादेशिक रूपमै छपाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले गर्दा केन्द्रमा मात्रै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।
यसका साथै यही कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिँदै अब नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर र जग्गाधनी प्रमाणपत्र जस्ता संवेदनशील सामग्री पनि स्वदेशमै छाप्ने गृहकार्य शुरु भएको छ।
लाइसेन्स छपाइमा आएको यो क्रान्तिले प्रमाणित गरेको छ कि सरकारी संयन्त्र र प्रविधि उही भए पनि नेतृत्वको नियत र कार्यशैली फेरिँदा नतिजा कति छिटो आउन सक्छ। नयाँ सरकारको यो ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ शैलीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एउटा सकारात्मक मानक त खडा गरेको छ, तर यो २४ घण्टे सेवालाई भोलिका दिनमा पनि यसैगरी निरन्तरता दिन र अन्य सेवालाई पनि छिटोछरितो गर्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया