बालेन र स्वर्णिमबीच ‘पानी बाराबार’: काे हुँदैछ त नयाँ अर्थमन्त्री !


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको सम्बन्ध निकै तिक्ततापूर्ण बन्दै गएको छ । गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत भएयता दुई नेताबीच संवादहीनताको स्थिति छ। प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच बजेट यता कुनै औपचारिक वा व्यक्तिगत सार्थक छलफल नभएको स्रोतले जनाएको छ । दुई नेताबीचको यो दूरी सामान्य असमझदारी मात्र नभई नीतिगत सिद्धान्त, कार्यशैली र शक्ति सन्तुलनको गम्भीर द्वन्द्वमा परिणत भइसकेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
दुई नेताबीच सम्बन्ध बिग्रनुका पछाडि मुख्यतया केही नीतिगत तथा कार्यशैलीगत असमझदारीहरू जिम्मेवार देखिएका छन्–

रास्वपाले चुनावी प्रतिबद्धतामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णतया निःशुल्क र पहुँचयोग्य बनाउने आश्वासन दिएको थियो। तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यी संवेदनशील क्षेत्रमा उल्टै कर थोपरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन रुष्ट बनेका छन्।

त्यस्तै, आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने र विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्धन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताविपरीत बजेटमा विद्युतमा कर थपिएपछि सर्वसाधारण र निजीक्षेत्र निराश बनेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ।

स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्रीकै कारण सेयर बजार समस्यामा परेको, पुँजी निर्माणभन्दा वैदेशिक ऋणलाई बढी प्राथमिकता दिएको र अर्थतन्त्र जगाउने खालको बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन अर्थमन्त्री वाग्लेसँग असन्तुष्ट छन्।

बजेटमा जनतालाई राहत पुग्ने कुनै पनि कार्यक्रम नदेखेपछि रुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री बालेनले पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, निर्माण व्यवसायी, शेयर बजारका ब्रोकर तथा निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई भेटेका छन् । तर अर्थतन्त्र जोडिएका ती कुनै पनि भेटमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई स्थान दिएनन् । यसले दुई नेताबीचको असमझदारी कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री शाहका यी पछिल्ला कदमहरूले स्पष्ट पार्छन्, “बजेट सार्वजनिक भएयता आर्थिक नीति, राष्ट्रिय विकास र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका कुनै पनि उच्चस्तरीय छलफल वा मिटिङमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई स्थान दिएका छैनन्। आर्थिक क्षेत्रका मुख्य कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीको साटो अन्य संयन्त्र वा सल्लाहकारहरूलाई अघि सारिएको छ।”
रास्वपा जस्तो नयाँ राजनीतिक शक्ति र प्रतिनिधिसभामा तिनका धेरै नयाँ अनुहारहरूबाट आम नागरिकले ठूलो रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका थिए। तर, सरकार गठनको छोटो समयमै प्रधानमन्त्री र दोस्रो वारियतामा रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेबीच देखिएको आन्तरिक खिचातानीले सरकारको शाखमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
गत फागुन २१ मा पुराना दलहरुलाई मत नदिएर रास्वपा रोजेका नागरिकमा यतिबेला बालेन सरकारसँग तीव्र असन्तोष पैदा भएको छ । निःशुल्क हुनुपर्ने आधारभूत सेवा- शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वच्छ ऊर्जामा कर थोपरिएपछि आम नागरिकमा निराशा र असन्तोष छाएको हो।
यसैबीच, देशको कार्यकारी प्रमुख र अर्थतन्त्रको साँचो बोकेका मन्त्रीबीचको जुँगाको लडाइँले बजेट कार्यान्वयनको शुरुवाती चरणमै प्रशासनिक काम-कारबाही प्रभावित हुन थालेका छन् । यसले पुँजीगत खर्च र विकास निर्माणमा थप सुस्तता ल्याउने खतरा बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आफ्नै ‘पपुलिस्ट’ तथा नियन्त्रणमुखी कार्यशैली र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको ‘प्राज्ञिक तथा उदारवादी’ आर्थिक दृष्टिकोणबीचको यो टकरावले रास्वपा सरकारलाई संकटमा धकेल्दै लगेको विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ । यसैबीच, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ठोस कार्यक्रम डा. वाग्लेमा नदेखिएको बालेन सचिवालयको बुझाइ छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन जुनसुकै हालतमा वाग्लेलाई अर्थ मन्त्रालयबाट हटाउने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । वाग्लेलाई हटाएर विदुषी राणालाई अर्थमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीले तयारी गरेको समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन् ।