काठमाडौँ । उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले देशभरका स्थानीय तहमार्फत ‘भूमि बैंक’ सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार भूमि उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ ९तेस्रो संशोधन, २०८२० मा भएको व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहबाट भूमि बैंक सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
यस व्यवस्थालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरिसकेको छ । कार्यविधिअनुसार देशका प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। मन्त्रालयले सोसम्बन्धी आवश्यक परिपत्र र निर्देशन देशभरका स्थानीय तहहरूमा पठाइसकिएको जनाएको छ। कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाँझो तथा प्रयोगविहीन जग्गाको पहिचान गरी त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने प्रक्रिया थाल्नेछन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित सम्पूर्ण जग्गाधनी तथा सरोकारवालाहरूलाई आफ्नै स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको लाभ लिन र बाँझो जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया