नेपालका रैथाने उत्पादनको संरक्षणका लागि जीआई कानुन ल्याइने: मन्त्री यादव

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादव र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि केन सिमिजुबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।

भेटवार्ताका क्रममा नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने मौलिक तथा रैथाने वस्तुहरूलाई ब्रान्डिङ गर्ने र तिनलाई स्थायित्व दिने विषयमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्री यादवकाे सचिवालयले जनाएकाे छ। भेटमा भौगोलिक संकेतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र यसको महत्त्वबारे स्पष्ट पारिएको थियो।

खाद्य तथा कृषि सङ्गठन नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि केनले विश्वका अधिकांश देशहरूका साथै एसियाका लगभग सबै राष्ट्रमा जीआई प्रणाली लागू भइसक्दा पनि नेपालमा अझै प्रयोगमा आउन नसकेको जानकारी गराएका थिए । नेपाली रैथाने वस्तुहरूको जीआई दर्ता नहुँदा यहाँका बहुमूल्य ब्रान्डहरू अन्य देशले दर्ता गरिरहेको र त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालले खेप्नु परेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई रोक्न तत्काल आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

जवाफमा मन्त्री यादवले नेपालको रैथाने उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको र यस विषयमा पहल सुरु गरिसकेको जानकारी गराइन् । उनले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै कानुन मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी चाँडै विधेयक तयार पारेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।