कागजात नपुग्दा राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकताले पाएन वैधानिकता

काठमाडौँ । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबीच भएको बहुचर्चित एकताले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाए पनि कानुनी रूपमा भने अझै वैधानिकता पाउन सकेको छैन। गत पुस १६ गते औपचारिक घोषणा गरिएको दल एकीकरणका लागि आवश्यक कानुनबमोजिमका कागजात र विवरण बुझाउन नसक्दा निर्वाचन आयोगले हालसम्म एकतालाई मान्यता नदिएको हो।
राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच पुसमै एकताको घोषणा भए तापनि राप्रपाले दल एकीकरणसम्बन्धी औपचारिक निवेदन भने झण्डै ६ महिनापछि, अर्थात् असार ३ गते मात्रै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको थियो।
आयोगमा निवेदन दर्ता भएपछि अघि बढेको छानबिनका क्रममा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अधुरै रहेको पाइएको छ। आयोगले साउन १ गते दुवै दललाई पत्राचार गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार पेश हुनुपर्ने कतिपय विवरण तथा कागजातहरू अपुग रहेको जानकारी गराएको छ।
निवेदनसँग संलग्न कागजातहरूको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा कानुनी मापदण्ड पूरा नभएको देखिएकाले आयोगले दुवै दललाई बाँकी कागजात तथा विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार दुवै दलका तर्फबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया र कागजात पूरा भई आएपछि मात्रै दल एकीकरणलाई वैधानिकता दिने सम्बन्धी बाँकी कारबाही अगाडि बढ्नेछ। यससँगै दुई राप्रपाबीचको एकता प्रक्रिया कानुनी उल्झनमा परेको छ भने आयोगको मागबमोजिम कागजात बुझाउने तयारीमा दुवै पक्ष जुटेका छन्।