काठमाडौँ । सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिइरहेको सरकारका निकायहरूभित्रै कतिसम्म बेथिति छ भन्ने नमुना बनेको छ- खाद्य, व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड। एकातिर भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ, अर्कातिर तिनै पूर्वकार्यकारी निर्देशक (सीइओ) रमेशराज आचार्यलाई पुनः संस्थाको कमान्ड सुम्पन भित्री खेल शुरु भएको छ।
आदेशबाट हटाइएका र पछि नैतिकताको दुहाई दिँदै राजीनामा दिएर हिँडेका आचार्यले फेरि सीइओ पदका लागि दरखास्त दिएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जेठ २९ गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ सीइओ नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। असार १८ गते म्याद सकिइसकेकाले अब फास्टट्र्याकमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ, जहाँ आचार्य मुख्य दाबेदारका रूपमा उभिएका छन्।
यसअघि झण्डै डेढ वर्ष कम्पनीको नेतृत्व सम्हाल्दा आचार्यले संस्थानलाई कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको आरोप छ। उनी तिनै विवादित पूर्वसीइओ हुन्, जसले खाद्यान्न बिक्री गर्ने सरकारी संस्थानबाट हतियार र गोलीगट्टा खरिद–बिक्री गर्न पाउनुपर्ने अनौठो प्रस्ताव अघि सारेका थिए। चर्को आलोचनापछि उक्त योजना रोकिए पनि उनको कार्यकालमा कम्पनीको खाता रित्तिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। आचार्यमाथि आफ्नै श्रीमती शान्ति शर्मालाई कम्पनी मातहतकै कार्यालयमा नियुक्ति दिलाएको र पदको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि छ।
कम्पनीमा आर्थिक अनियमितता भएपछि २०८२ मंसिर १ गते आचार्यविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उनीमाथि आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ३० हजार टन चामल खरिद गर्दा २४ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको र उक्त चामल बिक्री नहुँदा कम्पनीलाई ठूलो घाटा पुर्याएको उल्लेख छ।
यस्तै, उजुरीमा साना किसान तथा खाद्य व्यापारीहरूलाई बोलपत्र प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको, धान खरिदका नाममा २५–३० जना कर्मचारीलाई महिनौँ घुम्न पठाएर ३६ लाख रुपैयाँ अनावश्यक सकिएको, भारतीय व्यापारीसँग बिना टेन्डर महँगोमा चिनी किनेको, कोशी टप्पुमा माछापालनका नाममा ४० लाख रुपैयाँ दुरुपयोग गरिएको, गोदाममा ठूलो परिमाणमा चामल कुहिएर घुन–कीरा लागेपछि नयाँ बोरामा प्याक गरी बेच्न खोजिएको लगायतका आरोपहरु पनि उल्लेख गरिएका छन्।
मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोत भन्छ, ‘अख्तियारले छानबिन गरिरहेको व्यक्तिले नैतिकताका आधारमा पनि पुनः आवेदन दिन मिल्दैनथ्यो। तर, यहाँ उनैलाई पुनः ल्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ।’
अख्तियारले गतवर्ष मंसिर ११ गते सत्य-तथ्य छानबिन गरी राय पठाउन निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले कम्पनीलाई पत्र लेखेको थियो। तर, छानबिन प्रक्रियामै ठूलो बदमासी भएको पाइएको छ। कम्पनीको तालुकदार बोर्डलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरेर तल्ला तहका कर्मचारीहरूले छानबिन गरी प्रतिवेदन सोझै मन्त्रालय पठाएका छन्। उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्ण राउत अध्यक्ष रहेको ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिलाई यसबारे पत्तै दिइएन। बोर्डमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, कृषि मन्त्रालयका सहसचिव जगन्नाथ तिवारी, गृहका सुरेश पन्थी, अर्थका अमृत लम्सालसहित दुई जना विज्ञ सदस्य छन्।
कार्यालयका हाकिममाथि कर्मचारीले छानबिन गर्ने र बोर्डलाई थाहै नदिई मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने कदमप्रति बोर्ड सदस्यहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। केही दिनअघि बसेको बोर्ड बैठकमा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तिवारीले कडा असन्तुष्टि जनाएपछि बोर्डले उक्त प्रतिवेदन तत्काल बोर्डसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
‘त्यो दिन बैठकमा यो विषय जोडतोडले उठ्यो,’ खाद्यकै एक कर्मचारीले भने, ‘सञ्चालक समितिलाई गुमराहमा राखेर कर्मचारीले कसरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए भनेर सबै सदस्यले प्रश्न उठाउनुभएको छ।’
अख्तियारको छानबिन चलिरहेकै बेला विवादित व्यक्तिलाई पुनः संस्थाको साँचो सुम्पन लागिएको भन्दै मन्त्रालय र कम्पनीभित्रै तीव्र असन्तोष बढेको छ।
स्रोतका अनुसार उद्योग मन्त्री बन्ने दौडमा रहेका एक प्रभावशाली माननीयले आचार्यलाई राजनीतिक संरक्षण दिँदै सिईओ बनाउन शक्तिकेन्द्रहरूमा लबिङ गरिरहेका छन्। अहिलेका उद्योग मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद दवाडी शर्मा तिनै पूर्वसीइओ आचार्यका मामा पर्छन् ।
‘आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई खाद्य कम्पनीको कमान्ड सुम्पेर नीतिगत लाभ उठाउने र आर्थिक स्वार्थसिद्ध गर्ने खेल भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि ठूलो आर्थिक लेनदेनको समेत चर्चा छ।
अहिले आवेदकहरूको संक्षिप्त सूची तयार गर्ने र छनोट प्रक्रियालाई अघि बढाउने काम भइरहे पनि आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने षड्यन्त्र रचिएपछि कम्पनीका कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूले निष्पक्ष छानबिन गरी योग्य र स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई मात्र नेतृत्व सुम्पन माग गरेका छन्।
यसैबीच, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र नेपाल आयल निगम जस्ता व्यावसायिक संस्थानहरूको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव रहने विद्यमान व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। २०७६ अघि खाद्यको अध्यक्ष सरकारले गर्ने व्यवस्था थियो तर कर्मचारीको चलखेलपछि मन्त्रालयको सचिव नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो। यही व्यवस्थाको कारणले अहिले खाद्य कम्पनी बर्बाद हुन पुगेको छ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मन्त्रिपरिषद्का नीति कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता, आपूर्ति व्यवस्थापन, कालोबजारी नियन्त्रण र आकस्मिक व्यवस्थापनजस्ता अति संवेदनशील एवं कार्यव्यस्त जिम्मेवारीमा खट्नुपर्ने हुन्छ। प्रशासनिक व्यस्तताका कारण संस्थानको सञ्चालक समिति बैठक समयमा बस्न नसक्नु, फिल्ड भिजिट र निरन्तर अनुगमन नहुनु, तथा बजेट एवं योजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जुट्न नसक्नु जस्ता समस्याले संस्थानहरू झन्झन् कमजोर बन्दै गएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारी कर्मचारीको साटो अनुभवप्राप्त व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउन सकेमा सञ्चालक समितिको बैठक नियमित र एजेण्डाकेन्द्रित हुने, दैनिक प्रशासनिक तथा व्यावसायिक लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने, प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयहरूको नियमित निरन्तर अनुगमन सम्भव हुने र सरकारी निर्देशनहरूको द्रुत कार्यान्वयन भई कम्पनीलाई नाफामूलक बनाउन सकिने देखिन्छ।
सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिइरहेको वर्तमान सरकारले खाद्य कम्पनीको नेतृत्व चयन र यसको नीतिगत संरचना सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो देखिएको छ। विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिलाई पुनः सिइओको जिम्मेवारी सुम्पिएमा सरकारमाथि समेत नैतिक प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया