प्रधानमन्त्रीका चार सल्लाहकारलाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा २७ जना नियुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला)ले प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवालयमा भएका नियुक्तिबारे विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरेका छन्। त्यस्तै, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रलाई राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा प्रदान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा एक जना अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारसमेत नियुक्त भएका छन्। प्रचलित व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अधिकतम ४८ जनासम्म राख्न सकिने व्यवस्था छ।

सांसद थपलियाले सचिवालयमा कुन कानुनअनुसार, कुन तहका र कस्तो सेवा–सुविधा पाउने व्यक्ति नियुक्त भएका छन्, उनीहरूले सरकारी सवारी सुविधा पाए वा नपाएको, सचिवालयले कति सवारी प्रयोग गर्छ तथा सचिवालय सञ्चालनमा मासिक कति खर्च हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले मन्त्री सरह र राज्यमन्त्री सरहका सल्लाहकारको नियुक्ति ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४’ अनुसार गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित श्रेणीसरह कानुनबमोजिम सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको पनि बताएका छन्।

जवाफमा मन्त्रीसरह तथा राज्यमन्त्रीसरहका सल्लाहकारलाई कार्यालयबाट सवारी र चालक सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ। तर, सचिवालयले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको संख्या, सचिवालयको मासिक सञ्चालन खर्च, टेलिफोन, खाजा, इन्धनलगायतका खर्च तथा सचिवालयका कारण राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक भारबारे सोधिएका प्रश्नको स्पष्ट विवरण भने उपलब्ध नगराइएको सांसद थपलियाको भनाइ छ।

सांसद थपलियाले प्राप्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको बताउँदै आवश्यक परे पुनः सोही विषयमा प्रश्न दर्ता गर्ने प्रतिक्रिया दिइन्।

यसैबीच, सरकारको हालको व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले विशिष्ट श्रेणीसरहका एक जना वैतनिकसहित बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्छन्।

अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले भने विशिष्ट श्रेणीसरहका एक जना वैतनिकसहित बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छ। सल्लाहकारबाहेक मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा नौ जनासम्मको दरबन्दी रहने व्यवस्था छ।