काठमाडौँ । सत्तारूढ घटक नेकपा (एमाले) र नेकपाबीच देशका पाँच प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गर्ने औपचारिक सहमति भएसँगै प्रदेश राजनीतिमा तीव्र चलखेल सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार एमालेको भागमा परेका तीन प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्नका लागि नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा र दौडधुप बढेको छ।
दुई शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने नेकपाको भागमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम परेका छन्।
नेकपाले सुदूरपश्चिममा खगराज भट्ट र कर्णालीमा मंगलबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी अघि बढाएको छ। यता एमालेको भागमा परेका प्रदेशहरूमा भने संसदीय दलको नेता फेर्नेदेखि गुटगत समीकरण मिलाउनेसम्मका कसरत जारी छन्।
१. कोशी प्रदेश: हिक्मत कार्की कि तिलकुमार मेन्याङ्बो ?
कोशीमा हाल एमालेकै हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। तर, सत्ता समीकरणको नयाँ मोडसँगै अध्यक्ष ओलीले प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने आन्तरिक तयारी गरेको चर्चा छ।
- संसदीय गणित: ९२ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका १७ सांसद छन्।
- चुनौती: मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेले प्रदेश संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।
- पार्टीको अडान: एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले पार्टीको आधिकारिक निर्णयअनुसार नै कदम चालिने बताएका छन्।
२. बागमती प्रदेश: थपलिया, थापा र पोखरेलबीच त्रिकोण
बागमतीमा हाल एमाले संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलिया रहेका छन्। तर, अध्यक्ष ओलीको रोजाइमा भक्तपुरका किरण थापा परेको चर्चासँगै नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ।
यदि दलको नेता फेर्ने परिस्थिति बनेमा जगन्नाथ थपलिया, किरण थापा र काठमाडौंका केशव पोखरेलबीच मुख्यमन्त्रीका लागि कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।
- बहुमतको अवस्था: १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ। यहाँ एमालेका २५ र नेकपाका २६ गरी ५१ सांसद छन्। स्पष्ट बहुमत नपुग्ने भएकाले एमाले-नेकपा गठबन्धनले साना दलहरूको समर्थन लिनुपर्ने बाध्यता छ।
३. लुम्बिनी प्रदेश: ओली र पोखरेल पक्षको प्रतिष्ठाको विषय
लुम्बिनीमा हाल एमालेकै चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन्। उनलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ अनुहार ल्याउने भन्नेमा एमालेभित्र मुख्य द्वन्द्व देखिएको छ।
- दाबेदारहरू: महासचिव शंकर पोखरेल निकट मानिने आचार्यलाई निरन्तरता दिन पहल भइरहेको छ भने अध्यक्ष ओली पक्षबाट भूमिश्वर ढकाललाई अघि सार्ने रणनीति छ। पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीको नाम पनि चर्चामा छ।
- संसदीय गणित: ८३ सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ४३ सांसद चाहिन्छ। एमालेका २९ र नेकपाका १२ गरी ४१ सांसद रहेकाले सरकार बनाउन थप १ सांसदको समर्थन अनिवार्य छ।
- पार्टी भनाइ: एमाले सचिव तथा लुम्बिनी इन्चार्ज पद्मा अर्यालका अनुसार दुई दलको सहमतिअनुसार नै सरकार बन्नेछ, तर मुख्यमन्त्रीको नामबारे आन्तरिक छलफल बाँकी नै छ।
एमालेले आफ्ना प्रदेश संसदीय दलका नेता चयन प्रक्रिया र आन्तरिक गुटगत सन्तुलन मिलाएपछि मात्र तीनै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अन्तिम नामावली औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया