काठमाडौँ, १५ साउन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकलाई वर्तमान चुनौती र प्रविधिको विकासअनुसार समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले बिहीबार विश्व मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पछिल्लो समय मानव बेचबिखन र ठगीका नयाँ स्वरूप देखिएकाले विधेयकले ती विषयलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हो ।
कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारीले मानव बेचबिखनको वर्तमान अवस्था, अपराधमा संलग्नता, प्रभाव, अपराधका प्रकार, कारण, स्वरूप, अभियोजन तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
तथ्याङ्कअनुसार नेपालबाट हरेक वर्ष करिब ३५ हजार व्यक्ति मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । नागरिक ठगी, शोषण र असुरक्षाको जोखिममा रहेको तथा भिजिट भिसा, सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको दुरुपयोग गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना बढिरहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले पछिल्लो समय प्रविधिमार्फत हुने मानव बेचबिखनका नयाँ स्वरूपलाई विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रियसभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव र सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेका विधेयकमध्ये मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी संशोधन विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
सामाजिक अभियन्ता अनिल रघुवंशीले गत वर्षमात्रै करिब ३५ हजार नेपाली विभिन्न प्रलोभन, प्रविधिको दुरुपयोग र सङ्गठित ठगीको सिकार भएको बताए । उनका अनुसार विश्वका ७७ देशबाट यस्ता ठगीका घटना हुने भए पनि दक्षिणपूर्वी एसियाबाट करिब ७४ प्रतिशत घटना हुने गरेका छन् ।
उनले सन् २०२१ मा १०१ नेपाली कम्बोडिया पुगेकामा सन् २०२५ मा यो सङ्ख्या नौ हजार ६७६ पुगेको जानकारी दिए । तीमध्ये ४२२ जनाको उद्धार गरिए पनि थोरै घटनामा मात्र मुद्दा चलेको उनले बताए । अधिकांश पीडित सूचना प्रविधिसम्बद्ध जनशक्ति रहेको उनको भनाइ थियो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले संशोधन विधेयकले सीमापार हुने अपराधलाई समेत समेट्ने बताउनुभयो । उनले अपराधको स्पष्ट परिभाषा, कानुनी व्यवस्था र कानुनी सहायताको एकद्वार प्रणालीलाई विधेयकमा समावेश गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयले यस वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाएको र १६५ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वसन्तप्रसाद पन्थीले कानुनमा भइरहेको सुधारलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गरे । उनले राष्ट्रिय नीतिको कार्यान्वयनसँगै विधेयक संशोधनले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलले वर्तमान कानुनलाई अनुसन्धानमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, प्रविधिको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराधको अनुसन्धानलाई सहज बनाउने प्रावधान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा डचेन लामाले मानव बेचबिखनका नयाँ स्वरूप, विशेषगरी डिम्ब तस्करी र स्किन तस्करीजस्ता विषय पनि विधेयकमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।
सामाजिक अभियन्ता नानीमाया थापाले मानव बेचबिखनलाई केवल यौन शोषणसँग मात्र जोडेर नहेर्न आग्रह गर्दै यसबारे जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया