साम्प्रदायिक तनाव नियन्त्रणमा सरकार मूकदर्शक बनेको मधेसी दलहरूको गुनासो

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय सिर्जित हिंसात्मक घटनाक्रम, सामाजिक सद्भाव र सङ्घीयताको विषयमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गहन छलफल गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा मधेसी नेताहरूले सुनसरीमा सानो विवादबाट सुरु भएको घटना मधेसका अन्य जिल्लाहरूमा फैलिनुमा सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र निष्क्रियता जिम्मेवार रहेको भन्दै आलोचना गरे।

छलफलमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतसहितका नेताहरूले रास्वपाको चितवन महाधिवेशनले सङ्घीयताविरोधी सन्देश प्रवाह गरेको प्रसङ्गसमेत उठाएका थिए। नेताहरूले चुनावका बेला सङ्घीयता बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि सोअनुसार काम नहुँदा जनतामा आक्रोश बढेको टिप्पणी गरे।

मधेसी नेताहरूको चासो र आलोचनापछि प्रधानमन्त्री शाहले आफू र आफ्नो पार्टी सङ्घीयताको विरोधी नरहेको प्रस्ट पारे। प्रधानमन्त्री शाहले आफू काठमाडौँको मेयर छँदा सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरेको स्मरण गराउँदै प्रदेशहरूले पनि प्राप्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग गरी सङ्घीयता सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

भेटपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले मधेसका समस्या र सद्भावको विषयमा प्रधानमन्त्रीले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताए। नेताहरूले एउटा व्यक्तिको सामान्य झगडाले साम्प्रदायिक रूप लिनु देशकै लागि घातक हुने भएकाले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारलाई गम्भीर र चनाखो बन्न आग्रह गरेका छन्।