काठमाडौँ । “त्यो दिन मैले धार्मिक सहिष्णुताको विषयमा सदनमा आफ्नो विचार मात्रै राखेकी थिएँ । केही समयपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक हेर्दा मेरो चरित्रहत्या हुनेगरी प्रतिक्रिया (कमेन्ट) आए । ती परिवारले समेत हेर्न नमिल्ने कमेन्ट थिए । हामी महिला सांसद नै डिजिटल हिंसाको खुलेयाम सिकार भएका छौँ, अरु आममहिलाको अवस्था के होला ?”, प्रतिनिधि सभाका सांसद पार्वती विकले भनिन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू हिंसामा परेको विषयमा बोलिरहँदा अरु महिला सांसदसमेत हिंसाबाट अछुतो नरहेका उनले बताइन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको साेमबारकाे बैठकमा अधिकांश महिला सांसदले डिजिटल हिंसामा परेको र त्यसले मानसिक एवं सामाजिक रूपमा आफूलाई पीडित बनाएको बताइन्।
सांसद टीका सङ्ग्रौलाले आफू अभियन्ता भएदेखि सांसदसम्मको यात्रा पार गर्दा धेरै पटक साइबर ब्यूरो धाउनु परेको पीडा पोखिन्। उनले महिला नेतृत्व सबैभन्दा बढी ‘साइबर बुलिङ’ (इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर कसैलाई निरन्तर रूपमा अपमान, बदनाम वा मानसिक पीडा दिने काम) को सिकार हुनुपरेको बताइन्। “सांसदको अवस्था यस्तो छ, दुरदराजमा रहेका, पिछ्डिएका महिलाले न्याय पाउने कुरा झनै जटिल छ”, उनले भनिन्।
सांसद सङ्ग्रौलाले कानुन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्व्यन हुन नसकेको धारणा राखिन् । महिलाको चरित्रहत्या हुने जस्ता विषयमा उजुरी परे पनि भोलिपल्ट मुक्त हुने स्थितिसमेत देखेको बताउँदै उनले महिला न्याय केन्द्रित कानुन प्रणाली आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । “चरित्रहत्या गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ तत्काल छाडिनुहुँदैन”, उनले भनिन्।
सांसद एशुदाकुमारी बरालले आफू धेरै पटक साइबर बुलिङमा परेको सुनाइन्। झण्डै ९० प्रतिशत महिला नेतृत्व साइबर बुलिङबाट पीडित भइरहेका जनाउँदै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको तुरुन्तै नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। राजनीतिक हिंसासमेत सामाजिक सञ्जालमाफर्त हुँदै आएको बताउँदै उनले भनिन्, “सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालकका लागि औपचारिक दर्ता आवश्यक छ ।”
बैठकमा रीना उप्रेती केसी, टुकाभद्र हमाल, रीमा विश्वकर्मा, ललिताकुमारी, ठाकुरसिंह थारुलगायत सांसदले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने र साइबर ब्यूरोलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० हजार ५२६, आव २०८१/८२ मा १८ हजार ९२६, आव २०८०/८१ मा १९ हजार ७३०, आव २०७९/८० मा नौ हजार १३ र आव २०७८/७९ मा चार हजार ६८६ वटा उजुरी परेका छन्।
त्यस्तै, आव २०८२/८३ को तथ्याङ्क हेर्दा बालक २७५ जना र बालिका ४०४ जना डिजिटल हिंसामा परेका छन्। डिजिटल हिंसामा बालकभन्दा बालिका ४६ दशमलव नौ प्रतिशतले बढी हिंसामा पर्ने गरेका नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।
आव २०८२/८३ मा आठ हजार ७२६ महिला र १० हजार १८४ जना पुरुषले उजुरी दिएका छन्। आव २०८१/८२ मा सात हजार ९२१ महिला र नौ हजार ७८७ पुरुषले उजुरी दिएका छन् भने २०८०/८१ मा उजुरी दिनेको सङ्ख्या बढेर महिला आठ हजार ७४५ र पुरुष नौ हजार ५८३ जनाले उजुरी दिएका छन्।
साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कअनुसार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग (उजुरी सङ्ख्या) गरी सबैभन्दा बढी मुद्दा १४२ दशमलव २० प्रतिशत मुद्दा बुलिङ र हिंसाका छन् । ‘फेक आइडी’ बनाएर गरिने हिंसा र ठगीको प्रतिशत ५६ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत रहेको साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
सबैभन्दा बढी घटना सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा हुने गरेका छन्। फेसबुक/म्यासेन्जर प्रयोग गरी सबैभन्दा बढी घटना घटेका छन्। “हालसम्म सात हजार २१८ वटा घटना फेसबुक र म्यासेन्जरको प्रयोगबाट भएका छन् । दोस्रोमा टिकटक प्लेटर्फम प्रयोग गरेर भएका घटनामा छ हजार ९४६, ह्वाट्स एपमा तीन हजार ३७१ र टेलिग्राम ८५३ रहेका छन्”, साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सामाजिक वा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगबाट गरिने हिंसाका लागि रु दुई लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पछिल्लो समय प्रविधिको आधुनिक प्रयोगसँगै डिजिटल हिंसाको सङ्ख्या बढ्दै गएको र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न प्रयाप्त स्रोतसाधानको आवश्यकता रहेको बताए।
उनले साइबर ब्यूरोमा थप जनशक्तिको आवश्यकता, प्रदेशस्तरमा ‘सेटलाइट युनिट’को विस्तार गर्नुपर्ने, साइबरसँग सम्बन्धित ऐन र कानुन ल्याउने, सामाजिक सञ्जाल नियमनमा जोड दिने, गोपनीयतासम्बन्धी प्रभावकारी कानुन ल्याउनुपर्ने र डिजिटल फरेन्सिक चुनौतीको समाधान खोज्नुपर्ने बताए। रासस
प्रतिक्रिया