हर्मुज खोल्न जर्मनीको आग्रह

तेहरान, २६ साउन । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र जर्मनीका विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलबीच हर्मुजको जलघाँटीको सुरक्षा, त्यहाँको आवागमन तथा जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उपायबारे फोनवार्ता भएको छ । वार्ताका क्रममा जर्मनीले सबै जहाजका लागि सुरक्षित तथा स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्न कुनै सर्तबिना हर्मुजको जलघाँटी खुला राख्न आग्रह गरेको छ ।

इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले जलघाँटीमा सुरक्षा कायम गर्न अमेरिकी सैन्य कारबाही रोकिनुपर्ने बताएको छ । उनले अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा नौसैनिक नाकाबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो कारबाही जारी रहेसम्म जलमार्गको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कठिन हुने बताएको हो ।

अराघचीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हर्मुजको जलघाँटी बन्द भए त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा तथा आर्थिक असरका लागि अमेरिकालाई जिम्मेवार ठहराउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

जर्मन विदेशमन्त्री वाडेफुलले भने क्षेत्रीय छिमेकी तथा अमेरिकासँग द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उपाय खोज्न रचनात्मक रूपमा वार्तामा सहभागी हुन अराघचीलाई आग्रह गरेको बताएको छ । उनले जलघाँटीमा सबै जहाजको आवागमन स्वतन्त्र र सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

हर्मुजको जलघाँटी विश्वको महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो । यस क्षेत्रको तनावका कारण जलमार्गमा जहाजको आवागमन प्रभावित हुँदा विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र आर्थिक गतिविधिमा असर पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ ।

यसैबीच, इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीतिसम्बन्धी संसदीय आयोगले आइतबार पर्सियन खाडी र हर्मुजको जलघाँटीमा क्षेत्रीय सुरक्षा तथा दिगो विकास सुदृढ गर्ने उद्देश्यले रणनीतिक पहलको विस्तृत मस्यौदा पारित गरेको छ ।

इरानी सञ्चारमाध्यम प्रेस टिभीका अनुसार आयोगका प्रवक्ता हसन कासकवीले सांसदहरूले सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा संस्थाका प्रतिनिधिसँग प्रस्तावित योजनाबारे छलफल गरेको बताएको छ । समितिका सदस्यहरूले सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त मौखिक तथा लिखित सुझावको समीक्षा गरेपछि योजनाको सामान्य रूपरेखालाई सर्वसम्मतिले समर्थन गरेका थिए ।

‘हर्मुजको जलघाँटी र पर्सियन खाडीको सुरक्षा तथा दिगो प्रगतिका लागि रणनीतिक कार्य’ शीर्षकको विधेयक प्रस्ताव गत जुलाई १३ मा इरानी संसद्मा औपचारिक रूपमा पेस गरिएको थियो ।

यसअघि शनिबार विदेशमन्त्री अराघचीले ओमानसँग हर्मुजको जलघाँटीमार्फत हुने जहाज आवागमन व्यवस्थापनका लागि कानूनी संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा सहमति निकै नजिक पुगेको बताएको थियो । यद्यपि, रणनीतिक जलमार्ग पुनःखोल्न थप सर्त पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अराघचीका अनुसार ती सर्तमा यसअघि भएको समझदारी उल्लङ्घन गरेको भन्दै अमेरिकाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने विषयसमेत समावेश छ । इरानले जलघाँटीको आवागमनसँग सम्बन्धित विषयलाई क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आफ्नो सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेर्दै आएको छ भने जर्मनीसहितका पश्चिमी मुलुकले सबै जहाजका लागि निर्बाध तथा सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । रासस