काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष र आधिकारिकताको विवाद फेरि एकपटक उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टीको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा संस्थापन र इतर समूहको द्वन्द्व नयाँ मोडमा पुगेको हो। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आगामी महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि तत्काल अघि नबढाउन निर्वाचन आयोग र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई औपचारिक पत्रमार्फत आग्रह गरेको छ।
इतर समूहका तर्फबाट राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले दुवै निकायलाई पत्राचार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेकाले महाधिवेशनसम्बन्धी काम रोक्न माग गरेका हुन्। पठाएको पत्रमा १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत कार्यतालिका तत्काल स्थगित गर्न भनिएको छ। साथै, अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका तर्फबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राजनीतिक, सांगठनिक, नीतिगत तथा आर्थिक निर्णय नगर्न पनि माग गरिएको छ।
कांग्रेस नेता दीपक खड्काका अनुसार सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर पार्टी गतिविधि यथास्थितिमा राख्न आग्रह गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको थियो। यस निर्णयसँगै यसअघि भएको फैसला पुनः परीक्षण हुने र विवादको सुनुवाइ सुरुदेखि नै अघि बढ्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
इतर पक्षको दाबीअनुसार अदालतमा मुद्दा पुनरावलोकनको संवेदनशील प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसले आगामी अदालती निर्णयलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म कांग्रेसको सांगठनिक संरचना र निर्णय प्रक्रियालाई साविककै अवस्थामा राख्नुपर्ने अडान उनीहरूको छ। यति मात्र नभई, महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न इतर पक्ष सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग्ने तयारीमा समेत जुटेको छ।
अर्कातिर, कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भने घोषित कार्यतालिकाबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा देखिँदैन। संस्थापन पक्षले तय भइसकेको कार्यतालिकाअनुसार नै १५औँ महाधिवेशनको तयारी तीव्रताका साथ अघि बढाउँदै लगेको छ। कार्यतालिकाअनुसार आगामी भदौ २ गतेदेखि वडा तहको अधिवेशन सुरु गरी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विवाद र कानुनी बाटोका बीच इतर समूहका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले भने आफू कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भनेका छन्, “कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानु नै मेरो मुख्य प्राथमिकता हो, म सबै पक्षलाई समेटेर पार्टीलाई अघि बढाउन चाहन्छु।”
महाधिवेशनको मुखैमा एकातिर कार्यतालिका अघि बढ्नु र अर्कातिर सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकताको विवाद पुनः ब्यूँतिनुले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिलाई थप जटिल र पेचिलो बनाएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन प्रक्रिया कुन दिशामा जान्छ भन्ने विषयले नै नेपाली कांग्रेसको आगामी राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया