काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वको वैधानिकता र आगामी १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर विवाद फेरि सतहमा आएको छ । संस्थापन इतर समूहले १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि अघि नबढाउन निर्वाचन आयोग र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई आग्रह गरेपछि कांग्रेसभित्रको राजनीतिक बहस थप चर्किएको हो । इतर समूहका तर्फबाट नेता डा. शशांक कोइरालाले पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म आगामी महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत कार्यतालिका अघि नबढाउन आग्रह गरिएको छ ।
अदालतको प्रक्रिया र न्यायिक निर्णयको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो । न्यायालयले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व निर्वाह गर्छ । त्यसप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन ।
तर अहिले कांग्रेसभित्र उठेको मूल राजनीतिक प्रश्न भने फरक छ- न्यायिक प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा अघि बढिरहँदा पार्टीको लोकतान्त्रिक र सांगठनिक प्रक्रिया पनि रोकिराख्नुपर्ने कारण के हो ?
भदौ २३–२४ पछि बदलिएको कांग्रेसको राजनीतिक परिवेश
भदौ २३ र २४, २०८२ को राजनीतिक घटनाक्रमपछि देशको राजनीतिक वातावरणमा ठूलो परिवर्तन आयो । बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति, आम कार्यकर्ता र जनताको चाहनाअनुसार कांग्रेसलाई नयाँ गति र नयाँ नेतृत्वसहित अघि बढाउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र बलियो बन्यो ।
त्यही परिवेशमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टीको विधान र पद्धतिलाई शिरोपर गर्दै विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरे । विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भयो । यो कुनै एक व्यक्तिको व्यक्तिगत निर्णयबाट भएको प्रक्रिया थिएन । पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागिता र बहुमतको निर्णयबाट विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी दस्तावेजमा समेत २,४८८ अर्थात् ५४.५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको विवरण उल्लेख छ । अर्थात्, पार्टीभित्र उठेको परिवर्तनको चाहनाले एउटा संस्थागत रूप लिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्चसम्म विशेष महाधिवेशन
विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि त्यसको वैधानिकताको प्रश्न निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठ्यो । विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णयको न्यायिक परीक्षण गर्यो र विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्यो ।
सर्वोच्चको फैसलामा विशेष महाधिवेशनको माग बाध्यात्मक प्रकृतिको रहेको र निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार गरेको अद्यावधिकमा कानुनी वा कार्यविधिगत त्रुटि नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा विशेष महाधिवेशन केवल एउटा राजनीतिक समूहको दाबीमा सीमित रहेन । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्णय, निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक परीक्षणसम्म पुगेको प्रक्रिया हो यो । यही कारण अहिले फेरि त्यस प्रक्रियालाई रोक्ने प्रयास हुँदा राजनीतिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको प्रक्रिया पनि आफ्नो ठाउँमा
सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी यसअघिको फैसलामाथि पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेपछि विषय पुनः न्यायिक सुनुवाइको प्रक्रियामा गएको छ । पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान हुनु कानुनी प्रक्रियाकै हिस्सा हो । सम्बन्धित पक्षलाई कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय र न्यायिक प्रक्रियाप्रति पूर्ण सम्मान हुनुपर्छ । तर पुनरावलोकनको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नु र पार्टीको सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक तथा सांगठनिक प्रक्रिया स्वतः रोकिहाल्नु एउटै विषय होइन ।
अदालतमा विचाराधीन विषयको अन्तिम टुंगो न्यायालयबाटै लाग्नेछ । त्यसको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ तर त्यतिन्जेल पार्टीको विधान, महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्णय र संगठनको नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै निष्क्रिय बनाइराख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने विषय हो ।
निर्वाचनमा त्यही नेतृत्व, अहिले फेरि प्रश्न किन ?
यो विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आम निर्वाचनसँग जोडिन्छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवार मनोनयन भई फागुन २१, २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको सर्वोच्चको फैसलासम्बन्धी विवरणमै उल्लेख छ । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न जन्माउँछ । यदि विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरिएको थिएन भने त्यही नेतृत्वको हस्ताक्षरमा टिकट लिएर कांग्रेसका उम्मेदवारहरू आम निर्वाचनमा कसरी सहभागी भए ?
निर्वाचनका बेला स्वीकार गरिएको नेतृत्व र सांगठनिक संरचनामाथि फेरि महाधिवेशनको गतिविधि रोक्ने तहसम्म प्रश्न उठ्नुको राजनीतिक आधार के हो ? यो प्रश्न न्यायालयमाथिको होइन । यो राजनीतिक निरन्तरता र व्यवहारको प्रश्न हो ।
‘ब्रेक’ले पार्टीलाई कि कुनै समूहलाई फाइदा ?
कांग्रेसका आम इमानदार कार्यकर्ता लामो समयदेखि गुटगत विवाद, नेतृत्वको खिचातानी र सांगठनिक अनिश्चितताबाट मुक्त हुन चाहिरहेका छन् । उनीहरू पार्टीलाई समयको गतिअनुसार अघि बढेको हेर्न चाहन्छन् । बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र जनताको अपेक्षाअनुसार कांग्रेसले आफूलाई पुनर्संरचना गरोस् भन्ने चाहना उनीहरूको छ ।
त्यही चाहनाअनुसार बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको अवस्थामा फेरि महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधिमै रोक लगाउने प्रयासले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माउँछ- यसबाट पार्टीलाई लाभ हुन्छ कि कुनै निश्चित राजनीतिक समूहलाई ?
बहुमत प्रतिनिधिको निर्णयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बेला फेरि विवादलाई लम्ब्याएर संगठनलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्दा अन्ततः असर कांग्रेसमै पर्ने हो । राजनीतिक दलभित्र असहमति हुनु स्वाभाविक हो । कानुनी उपचार खोज्नु पनि स्वाभाविक हो तर असहमतिको उपचार पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै रोक्नु हो कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै आफ्नो मत राख्नु हो- यसको सीमा छुट्याउन जरुरी छ ।
(लेखक थपलिया समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।)
प्रतिक्रिया