‘काठमाडौँमा घर हुनेले पनि आधा रकम पाउनु कानुनी व्यवस्था हो’-संसद् सचिवालय

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने आवास सुविधा प्रचलित कानुन बमोजिम नै रहेको जानकारी दिएको छ । केही दिनयता सञ्चारमाध्यममा सांसदहरूको आवास सुविधालाई लिएर भएका टिका टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सचिवालयले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो ।

सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ को व्यवस्थालाई उद्धृत गरिएको छ।

ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) अनुसार, पदाधिकारी र सदस्यका लागि सरकारले आवासको व्यवस्था गर्नेछ। सरकारी घर उपलब्ध नभएको खण्डमा काठमाडौँ उपत्यकामा घर नभएका सदस्यहरूलाई मासिक रूपमा तोकिएको आवास सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।