काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे धरौटीमा रिहा भएका छन्। स्मार्ट टेलिकम (स्मार्टसेल) को धितो लिलामसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पाण्डेलाई ८० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
बिहीबार भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको एकल इजलासले पाण्डेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै पाण्डेलाई मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया बाहिरै बसेर सामना गर्दै आफ्नो नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने बाटो खुलेको छ।
अनुभवी र लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय बैंकरका रूपमा परिचित पाण्डेलाई सरकारले मुद्दा चलाए पनि अदालतको आदेशले तत्कालका लागि उनलाई राहत दिएको छ।
यसअघि गत वैशाख २९ गते सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले गत जेठ ६ गते उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
पाण्डेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनका परिवारका तर्फबाट श्रीमती निरु दाहालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। सर्वोच्चको आदेशपछि थुनामुक्त भएका पाण्डेविरुद्ध सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा भएको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालतले पाण्डेलाई जेलबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न सक्ने सुविधा दिएको हो।
के हो स्मार्टसेल प्रकरण ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो।
त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको अनुमति बिना मिलेमतोमा बिक्री गरी कर्जा असुल गरेको आरोपमा पाण्डेसहितका व्यक्तिविरुद्ध सरकारले ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
तर, पाण्डेले आफूविरुद्ध लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अदालतले हालका लागि उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। मुद्दाको अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका पाण्डे नेपालका अनुभवी बैंकरका रूपमा चिनिन्छन्।
प्रतिक्रिया