म्याग्दी, ५ भदौ । एक वर्षको अवधिमा म्याग्दीबाट ७३ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको आलु र सुन्तला बिक्री भएको छ । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४० करोड रुपैयाँको आलु र ३३ करोड ८६ लाख मूल्य बराबरको सुन्तला बिक्री भएको छ । चार हजार ५१५ मेट्रिक टन सुन्तला र ३३ हजार १२० मेट्रिक टन आलुको व्यापार भएको कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जीव बास्तोलाले जानकारी दिए ।
‘चार सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला र एक हजार ८४० हेक्टरमा आलुखेती भएको थियो,’ उनले भने, ‘सुन्तला प्रतिहेक्टर १०.५ र आलु प्रतिहेक्टर १८ मेट्रिक टनका दरले उत्पादन भएको छ ।’ सुन्तलाको सरदर मूल्य प्रतिकिलोग्राम ७५ रुपैयाँ र आलुको ३० रुपैयाँका दरले बिक्री भएको हो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुन्तला उत्पादन समान भए पनि वैशाख र जेठ महिनाको असिनाका कारण भएको क्षतिले २० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको आलु उत्पादन घटेको अधिकृत बास्तोलाले बताए । म्याग्दीको आलु र सुन्तला बेनी, पोखरा, काठमाडौँ र चितवनका बजारमा बिक्री हुन्छ । आव २०८०/८१ मा एक हजार ७५० हेक्टरमा ३१ हजार ४५० मेट्रिक टन आलु र २४ करोड रुपैयाँ बराबरको तीन हजार ६०० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । कृषि प्राविधिकले ‘क्रपकटिङ’ विधिबाट फलफूल, तरकारी र खाद्यबाली उत्पादनको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएका छन् ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिख, खिबाङ, राम्चे, काफलडाँडा नाङ्गी, हिस्तान, पाउद्वार, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइनेमङ्गले, दर्मिजा, चिमखोला, ठाडाखानी, बेनी नगरपालिकाको भकिम्लीलगायत ठाउँमा आलु उत्पादन हुन्छ । राखु, मरेक, सुर्केमेला, बरङ्जा, भेडाबारी, अर्मन, रुन्मा, बिम, ओखरबोट, ताकम, घतान, पिप्ले, भगवती, बेग, दोवा, दोसल्ले, घार, भुरुङ तातोपानी, दाना र नारच्याङमा २०० भन्दा बढी सुन्तला बगैँचा छन् । सवारीसाधनको पहुँच पुगेपछि गाउँगाउँमा उत्पादन भएको आलु र सुन्तलाले बजार पाउन थालेको हो ।
खायन आलु र सुन्तला बगैँचा विस्तार तथा सुदृढीकरण
कृषि विकास कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र स्थानीय तहहरूले म्याग्दीमा आलु र सुन्तलाखेती विस्तार तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिएका छन् ।
गत आवमा तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा नौ करोड ३९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा ७२.८३ प्रतिशत अथवा छ करोड ७८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका जनाएका छन् ।
कृषि विकास कार्यालयले आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत गत आवमा ८०० घरपरिवारलाई ७०० रोपनी क्षेत्रफलमा आलु लगाउन ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएकामा एक हजार ६६५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रममार्फत कार्यालयको १९ लाख २९ हजार रुपैयाँ सहयोगमा ३२ वटा कृषि फार्मले ५९९ रोपनी क्षेत्रफलको सुन्तला बगैँचामा मलखाद, सिँचाइ, औजार तथा यान्त्रिकीकरण गरेका छन् ।
आगामी वर्ष फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण तथा विस्तार कार्यक्रमलाई ४२ लाख रुपैयाँ र खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पुनले बताए ।
बजेटमा उतारचढाव
कृषि विकास कार्यालयको बजेटमा उतारचढाव हुँदै आएको छ । आव २०७८/७९ मा पाँच करोड १९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको बजेट २०७९/८० मा पाँच करोड ४७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । आव २०८०/८१ मा सात करोड दुई लाख १४ हजार रुपैयाँ पुगेको बजेट २०८१/८२ मा घटेर चार करोड ८१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र २०८२/८३ मा चार करोड २४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमा झरेको थियो । चालु आव २०८३/८४ मा भने बजेट बढेर चार करोड ७८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पुगेको बिहीबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले जानकारी गराए ।
यस वर्ष प्राथमिकताप्राप्त कृषि बाली तथा वस्तुमा नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम स्थापनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ र प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि १० लाख रुपैयाँ, ग्रामीण कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र प्राङ्गारिक मल वितरणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । कृषि उद्यम विकासका लागि पाँच लाख रुपैयाँ तथा निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवर्द्धनका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
किसानका समस्याः बाँदर र सिँचाइ
कार्यक्रममा सहभागी हुन विभिन्न ठाउँबाट आएका किसानहरूले कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, बाँदरको समस्या, पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभाव, गुणस्तरीय बीउबिजनको कमी र जनशक्ति अभावको समस्या औँल्याएका छन् ।
यी समस्या समाधानका लागि बीउबिजन उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, युवालक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, बजारको सुनिश्चितता र सिँचाइमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धवलागिरि गाउँपालिका–७ का किसान तोरण थापाले बताए ।
सांसदको ध्यानाकर्षण र मन्त्रीको प्रतिबद्धता
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले मझौला र साना किसानसम्म पुग्नेगरी प्रदेश सरकारले कृषि कार्यक्रमका कार्यविधिलाई संशोधन गर्न मन्त्री भीमबहादुर कार्कीको ध्यानाकर्षण गराए ।
म्याग्दीमा कृषि उपजको बजारीकरण गर्नलाई सहज होस् भनेर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति योजनाहरूलाई पछिल्ला केही वर्षयता प्राथमिकता दिएको बताए । मन्त्री कार्कीले गण्डकीमा भएका जनशक्तिलाई पुर्याएर पनि पर्यटकका लागि समेत स्वच्छ, गुणस्तरीय कृषि उपज उपभोगको वातावरण बनाउन जोड दिइएको बताए ।
विगतमा सञ्चालन भएको चैते धान र आलुको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले यस वर्ष पनि पुरानासहित नयाँ ‘रिटर्न टु होम’लगायत कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए । मन्त्री कार्कीले कृषि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया