काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी विवादको समाधान अदालतभन्दा पार्टीभित्रै संवादमार्फत खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
स्वर्गीय प्रदीप गिरिको चौथो स्मृति दिवसका अवसरमा सनिबार आयोजित स्मृति सभामा बोल्दै राजनीतिक दलभित्रका असहमतिहरू पार्टी कार्यालयमै छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा जान पाउने अधिकारलाई कसैले निरुत्साहित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनका व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा थप समय लिनका लागि सम्बन्धित दलको विधानमै आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताए ।
कांग्रेसको विधानमा संविधानले व्यवस्था गरेको थप ६ महिनाको प्रावधान नरहेको उनले बताए । उनले भने,‘‘कांग्रेसको विधानमा चार वर्षपछि विशेष परिस्थितिमा एकवर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र त्यसअनुसार थपिएको एक वर्ष आगामी मंसिरमा पूरा हुन्छ। विधानमा नलेखिसकेपछि मंसिरभन्दा उता जान पाउने सुविधा हामीलाई छैन ।’
आगामी असोज १६ बाट सुरु हुने भनिएको कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया निर्धारित समयमा सुरु हुन नसके मंसिरपछि पार्टीको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने बताए ।
प्रतिक्रिया