काठमाडौं । तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछिको जघन्य हत्याले यतिबेला सिङ्गो राज्य र समाजको चेतनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै कडा सजाय निर्धारण गर्न सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरेकी छन्।
समितिको कार्यादेश र सरकारी कदम
मन्त्री गौतमले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार, न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गठित यस समितिलाई मुख्य रूपमा निम्न जिम्मेवारी दिइएको छ:
- विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर र सजायका व्यवस्थाको सूक्ष्म पुनरावलोकन गर्ने,
- जघन्य अपराधमा अझ कडा दण्ड निर्धारण गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमाको खाका तयार पार्ने,
- सुझावसहितको विस्तृत प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने।
संविधानको घेरा र ‘मिडिया ट्रायल’ को जोखिम
बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको माग गर्दै जनआक्रोश बढिरहेको बेला मन्त्री गौतमले संवैधानिक यथार्थलाई स्पष्ट पारेकी छन्।
- मृत्युदण्डको असम्भवता: नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन पूर्ण रूपमा निषेध गरेकाले सरकार भावनामा बगेर संविधानबाहिर गई सजाय घोषणा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
- मिडिया ट्रायलको विरोध: अनुसन्धान पूरा नहुँदै अपुष्ट विवरण फैलाउने र सामाजिक सञ्जालबाटै फैसला गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने भन्दै उनले ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न आग्रह गरेकी छन्। निर्मला पन्त प्रकरणबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान र प्रमाण सुरक्षाको महत्त्व सिक्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
भाइरल भिडियोबारे स्पष्टीकरण र भावनात्मक पाटो
यसैबीच, आफ्नो पुरानो भिडियोको अंशलाई सन्दर्भविहीन रूपमा काटेर ‘बलात्कार सामान्य हो’ भनेर गरिएको दुष्प्रचारप्रति मन्त्री गौतमले गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्। आफ्नो आशय हिंसापीडित महिलालाई समाजले थप लाञ्छना र दोष नदिनुपर्ने रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भनेकी छन्, “बलात्कार कहिल्यै सामान्य होइन, कहिल्यै स्वीकार्य हुन सक्दैन।”
गरिमा प्रकरणले आफूलाई मन्त्रीका रूपमा मात्र नभई आमा र छोरीका रूपमा समेत गहिरो चोट पुर्याएको उनले उल्लेख गरेकी छन्। गरिमाका बाबुसँगको भेटलाई स्मरण गर्दै उनले भावुक हुँदै भनिन्:
“हामीले हाम्रो गरिमालाई जोगाउन सकेनौँ, तर गरिमाको घटनाबाट हुने कानुनी सुधारले अरू धेरै छोरीहरू जोगिऊन्।”
गरिमालाई फर्काउन नसकिए पनि उनको नामले राज्य र कानुनलाई निरन्तर प्रश्न गरिरहने बताउँदै मन्त्री गौतमले ‘गरिमाका लागि न्याय र हरेक छोरीका लागि सुरक्षा’ नै आफ्नो मुख्य संकल्प रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
प्रतिक्रिया