काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी प्राकृतिक दुर्घटना मात्र नभई जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्पष्ट पारेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र त्यसले निम्त्याएको सङ्कटबारे प्रतिनिधिसभामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस घटनालाई समग्र हिमालय क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भनेका छन्।
हिउँ-चट्टानको हिमपहिरो र विपद्को वैज्ञानिक आधार
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार विज्ञहरूसँगको गहन छलफलपछि भोटेकोशीको बाढी हिमनदीको सिङ्गै भाग र हिउँ-चट्टान अत्यधिक उचाइबाट खसेर सिर्जित भएको पुष्टि भएको छ। अत्यधिक ऊर्जाका साथ खसेको बरफ र पानी निरन्तर पग्लिँदै ओरालो भूभागमा झर्दा सो क्षेत्र क्षतविक्षत भएको हो।
हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्री सेल्सियससम्म बढेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, “जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो र यसको प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो। हिउँ चट्टान किन खस्यो र यति धेरै पानी कसरी आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ मानवसभ्यतालाई दिनैपर्छ। अब हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने समय आएको छ।”
उद्धारदेखि पुनःस्थापनाको चरण
विनाशकारी बाढीपछि सरकार अहिले खोज तथा उद्धारको चरण पार गर्दै सङ्गठित पुनःस्थापनातर्फ अग्रसर भएको छ। प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र मनोपरामर्शलाई प्राथमिक तामा राखिएको छ।
बाढी प्रभावितहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राहत वितरण भइरहेको छ। नुवाकोटका १९ अस्थायी आश्रय स्थलमा दुई हजार ६५३ जना (नुवाकोट र रसुवाका प्रभावित) ले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन्।
अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र ऐक्यबद्धता
विपत्तिका पछि मित्रराष्ट्र तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाहरूबाट राहत र अनुदानको लहर चलेको छ:
- छिमेकी मुलुकको सहयोग: भारतले बाढी आएकै दिनदेखि ६८.५ टन राहत, ११ सदस्यीय उद्धार टोली र २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रक उपलब्ध गराएको छ। चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु ३० करोड नगद, ५० टन राहत सामग्री र उद्धार टोली खटाएको छ। नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रका लागि चीनसँग ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग मागेको छ।
- क्षेत्रीय तथा एसियाली राष्ट्र: पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री आउँदैछ भने श्रीलङ्काले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। बङ्गलादेशले राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ। युएईले ८३ टन राहत सामग्री पठाएर १० मिलियन डलर सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने कतारले पनि राहत पठाएको छ।
- दातृ निकाय र पश्चिमा राष्ट्र: अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन डलर र स्विट्जरल्यान्डबाट १ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क (संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत) प्राप्त भएको छ।
- बहुपक्षीय वित्तीय सहायता: एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ५ मिलियन डलर बजेटरी अनुदान र १ लाख ५० हजार डलर प्राविधिक सहायता, तथा विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त हुने निश्चित भएको छ। युके, जापान, युरोपेली युनियन र युएनका निकायहरूबाट पनि निरन्तर सहयोग जुटिरहेको छ।
प्रतिक्रिया