हेटौँडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षादेखि आवाससम्मको जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा बाढीका कारण आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता भरतबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसअघि राहत रकम जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत पठाउने व्यवस्था रहेकामा संघीय कानुनअनुसार खर्च व्यवस्थापन गर्दा प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकाले अब आवश्यकताअनुसार जिल्ला र स्थानीय तहमा नै राहत रकम पठाउन सकिने गरी व्यवस्था सहज बनाइएको केसीले बताए ।
बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा श्रम यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विगतदेखि अस्थायी करारमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी प्रत्येक वर्ष थप गर्नुपर्ने नियमित प्रक्रियाअनुसार उक्त निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया