बाढीपीडितको पुनःस्थापना हुन अझै बाँकी

बनेपा (काभ्रे), २५ भदौ । दुई वर्षअघि बाढीपहिरोले भत्काएको घरको भग्नावशेष हेर्दै काभ्रेका केही परिवार अझै सुरक्षित पक्की घरमा फर्किने दिन कुरिरहेका छन्। 

२०८१ असोज ११ र १२ गतेको विनाशकारी बाढीपहिरोले घरवारविहीन बनाएका उनीहरूमध्ये कतिपयले दुई वटा वर्षायाम र दुई वटा हिउँद अस्थायी टहरामै बिताइसकेका छन्।

घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट अनुदान पाउने आशामा रहेका ती परिवारका लागि क्षतिको नापजाँचदेखि लाभग्राही कायम गर्ने र अनुदान निकासासम्मको प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन। सरकारी अभिलेखमा उनीहरूको क्षतिको विवरण समेटिए पनि सुरक्षित घरमा फर्किने सपना भने अझै प्रक्रियामै अड्किएको छ। २०८१ मा पुर्‍याएको क्षतिलाई २०८२ को असोज दोस्रो साता आएको बाढीले समेत थपेको थियो।

बाढीपहिरोबाट प्रभावित बेथानचोक गाउँपालिका–२ का नवराज र कमला श्रेष्ठले घरसँगै घरभित्रका सामान्य सामान समेत जोगाउन नसकेको बताए। अझै पनि बाढीपहिरोको डरले सुरक्षित स्थानमा सर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। पालिकाले खाद्यान्नका लागि १५ हजार रुपैंयाँ र अस्थायी आवासका लागि २५ हजार रुपैंयाँ सहयोग गरे पनि पूर्ण क्षति भएका परिवारका लागि त्यो पर्याप्त नभएको उनीहरू बताउँछन्।

अहिले सामाजिक संस्थाको सहयोगमा गाउँपालिकाभित्रै घर निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकका १३ वटै स्थानीय तह बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका थिए। २०८१ सालको विपदमा जिल्लामा ८१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने छ जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीपहिरोमा परी ८८ जना घाइते भएका थिए। बाढीपहिरोले निजी आवासमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि धेरै परिवार टेन्ट, अस्थायी टहरा तथा आफन्तको आश्रयमा बस्न बाध्य भएका थिए।

विपद्पछि तत्काल उद्धार, खोजी, उपचार र राहतलाई प्राथमिकता दिइए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। प्रभावित निजी आवासको क्षति यकिन गर्न विस्तृत क्षति आकलन (डिडिए) गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचारी तथा स्थानीय तहका इन्जिनियरले प्रभावित घरधुरीको भौगोलिक अवस्थिति, क्षतिको विवरण, तस्बिर, नागरिकतालगायतका विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरण गरेका छन्।

वास्तविक प्रभावितलाई लाभग्राही कायम गर्ने र एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने उद्देश्यले विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको हो तर यही प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समयका कारण कतिपय प्रभावित परिवार अझै अनुदानको प्रतीक्षामा छन्।

गृह मन्त्रालयले “विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१” जारी गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यविधि संशोधन समेत गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दिपककुमार गौतमले बताए।

नीति तथा कार्यविधि बने पनि काभ्रेका केही प्रभावित परिवार भने प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने चरणमा पुग्न सकेका छैनन्। अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताबापत तीन हजार १६५ लाभग्राहीलाई सात करोड ९१ लाख २५ हजार रुपैंयाँ वितरण गरिएको छ। दोस्रो किस्ताबापत एक हजार ६६० लाभग्राहीलाई चार करोड १५ लाख रुपैंयाँ वितरण भएको छ। यसरी अस्थायी आवासका लागि हालसम्म १२ करोड छ लाख २५ हजार रुपैंयाँ निकासा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताए।

पहिलो किस्ता पाएर अस्थायी टहरा निर्माण गरेका धेरै परिवार दोस्रो किस्ताको प्रतीक्षामा छन्। लामो समयसम्म अस्थायी टहरामा बस्नु पर्दा वर्षामा पानी चुहिने, चिसो बढ्ने तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र आश्रित सदस्यलाई थप कठिनाइ हुने अवस्था छ। त्यसैले दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको मुख्य आधार स्थायी आवास निर्माणलाई मानिएको छ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार चार लाख अनुदान दिने व्यवस्था छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा उपलब्ध हुने उक्त अनुदानका लागि विस्तृत क्षति आकलन, लाभग्राही प्रमाणीकरण, सम्झौता तथा विपद् पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि आवश्यक हुन्छ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थायी आवासका लागि रोशी गाउँपालिकाका २३९, बेथानचोक गाउँपालिकाका २५२ र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका ५२ परिवारलाई लाभग्राहीका रूपमा सिफारिस गरेको छ। सिफारिसपछि सम्झौता तथा विपद् पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट गर्ने काम पूर्ण रूपमा नसकिएको अधिकारी बताउँछन्।

प्रजिअ अधिकारीका अनुसार सिफारिस भएका लाभग्राहीको विवरण सम्झौता र पोर्टलमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको छ। रोशी गाउँपालिकाका १०८ लाभग्राहीको विवरण विपद् पोर्टलमा प्रविष्ट भइसकेको छ। बेथानचोक गाउँपालिकाबाट थप २० वटा विवरण प्राप्त भएकामा आठ वटा मात्रै प्रमाणीकरण भएका छन्।

पनौती, बनेपा, पाँचखाल, तेमाल, भुम्लु, खानीखोला, महाभारत, चौंरीदेउरालीलगायत स्थानीय तहमा पनि लाभग्राही पहिचान, विवरण प्रमाणीकरण तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। क्षतिको भौतिक विवरण थाहा भए पनि अन्तिम लाभग्राही सूची तयार गर्न घरको अवस्थिति, क्षतिको प्रकृति, तस्बिर, नागरिकतालगायतका विवरण आपसमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। विवरणमा त्रुटि भेटिए पुनःप्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ।

प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, डिजिटल प्रणालीमा देखिने प्राविधिक समस्या, विवरण सच्याउनु पर्ने अवस्था तथा माथिल्लो तहबाट हुने प्रमाणीकरणका कारण पनि अन्तिम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको देखिन्छ। प्रणालीमा लाभग्राहीको विवरण अन्तिम रूपमा कायम नभएसम्म अनुदानको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने अवस्था छ।

रोशी गाउँपालिका–११, कालढुङ्गाका शिवप्रसाद मैनालीका अनुसार बाढीले बस्ती नै सोहोरेर लगेपछि कतिपय पीडित अन्यत्र सर्न बाध्य भएका छन् भने केही परिवार अझै जोखिम क्षेत्रमै बस्न बाध्य छन्। बाढीले घरबास मात्र होइन, वर्षौंदेखि बनाएको जीवन नै तहसनहस पारेको उनी बताउँछन्।

स्थानीय र संघ सरकारको लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको रोशीको पहिचान बनेको डम्फुपार्क तथा औद्योगिक ग्रामसमेत बाढीले बगाएपछि यहाँका नागरिक पुनःस्थापनासँगै खोलाको व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन्। खोलालाई पुरानै बहाव र सुरक्षित अवस्थामा फर्काउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। खोला व्यवस्थापन नगरी बस्ती र संरचना निर्माण गरिए आगामी वर्षायाममा पुनः उस्तै विपद् भोग्नुपर्ने जोखिम रहेको स्थानीय बताउँछन्।

जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहको आन्तरिक विपद् कोषमा चार करोड १६ लाख ६२ हजार १३७ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ। जिल्ला विपद् कोषमा ७४ लाख १३ हजार ६५१ रुपैंयाँ तथा प्रदेशस्तरीय विपद् कोषमा १० लाख ४७ हजार ७९० रुपैंयाँ रहेको छ।

स्थानीय तहका विपद् कोषबाट संघीय कार्यविधि बाहेक निजी आवास पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन। लाभग्राही कायम, लागत साझेदारी, अनुदान वितरण तथा शोधभर्नालगायतका प्रक्रिया संघीय व्यवस्थासँग जोडिएका छन्। त्यसैले स्थानीय तहमा स्रोत भए पनि स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम निर्धारित प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनु पर्ने बाध्यता छ।

विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारको भूमिका फरक भए पनि उद्देश्य प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित जीवनमा फर्काउनु हो। विपद्को असर र तत्कालको आवश्यकता स्थानीय तहमा देखिने भए पनि नीति, मापदण्ड, स्वीकृति तथा स्रोत परिचालनका विषय संघ र प्रदेश तहसँग जोडिएका हुन्छन्। तत्कालीन उद्धार तथा राहतमा स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र समुदायले पनि सहयोग गरेका थिए।

सार्वजनिक संरचनातर्फ सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्लगायतका पुनर्निर्माणका काम अघि बढिरहेका छन्। बिपी राजमार्गसहितका सडक तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणले गति लिइरहे पनि निजी आवासको पुनर्निर्माण तुलनात्मक रूपमा जटिल देखिएको छ। सार्वजनिक संरचना एउटै आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन सकिने भए पनि निजी आवासमा प्रत्येक घरधुरीको छुट्टाछुट्टै विवरण, क्षतिको अवस्था र लाभग्राही पहिचान आवश्यक हुन्छ।

समयमै निर्णय र अनुदानमा रूपान्तरण हुन नसक्दा तथ्याङ्क नै प्रभावित परिवारको प्रतीक्षाको कारण बन्न पुगेको छ। डिजिटल प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्नु प्रशासनिक प्रक्रियाको एउटा चरण भए पनि प्रभावित परिवारका लागि त्यो सुरक्षित घर निर्माणतर्फ अघि बढ्ने आशासँग जोडिएको छ।

तयार भइसकेका विवरणको प्रमाणीकरण छिटो सम्पन्न गर्ने, छुटेका वास्तविक प्रभावितलाई लाभग्राहीमा समेट्ने, रोकिएका फाइलको टुङ्गो लगाउने, दोस्रो किस्ताको बाँकी अस्थायी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने तथा स्थायी आवासका लागि सम्झौता र पोर्टल प्रविष्टिको काम पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ती काम समयमा नसक्दा अनुदान रकम प्रभावित नागरिकसम्म पुग्न नसकेको बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले बताए।

यसका लागि पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, सरल डिजिटल प्रणाली र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। सरकारले कार्यविधि बनाएको छ, त्यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संशोधन पनि गरेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने पालिका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्।

बाढीपहिरोले घर मात्र भत्काएको होइन, परिवारको वर्षौंको श्रम, भविष्यको योजना र सुरक्षित जीवनको आधार समेत भत्काएको छ। काभ्रेका बाढीपीडितका लागि अब सरकारी तथ्याङ्कमा नाम थपिनु मात्र होइन, ती तथ्याङ्क घरको जगदेखि घर सम्पन्न हुँदासम्म पुग्नु आवश्यक छ। पुनःस्थापनाको सफलता पोर्टलमा कति विवरण प्रविष्ट भयो वा कति रकम निकासा भयो भन्नेमा मात्र होइन, कति प्रभावित परिवार सुरक्षित स्थायी घरमा फर्किए भन्नेमा मापन हुनुपर्छ। RSS