काठमाडौँ । नेकपाका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा सिर्जित विपद्, जेन–जी आन्दोलन, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा बजारमा देखिएको ग्यास अभावजस्ता संवेदनशील विषयमा वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकको जीवन रक्षा र दैनिक समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए।
विपद् व्यवस्थापन र राहतको पारदर्शिता
विपद्को समयमा नागरिकको ज्यान जोगाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हुने उल्लेख गर्दै नेता पुनले भोटेकोसी र त्रिशूली बाढीका बेपत्ताको खोजी तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारलाई तीव्रता दिन माग गरे। रसुवा र नुवाकोटका अतिप्रभावित एवं दुर्गम बस्तीहरूमा अझै राहत पुग्न नसकेको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै उनले राहत वितरणमा पारदर्शिताको प्रश्न उठाए।
“सरकारले ‘राहत कहाँ पुग्यो, कसलाई पुग्यो, कति पुग्यो र कहाँ पुगेन’ भन्ने स्पष्ट विवरण सदनमार्फत तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ,” पुनले भने।
विपद् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताउँदै उनले सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्तावमा आफ्नो दलको पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट पारे। साथै तत्काल राहत, अस्थायी पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको तीन तहको स्पष्ट योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे।
भदौ २३ र २४ को घटना : छानबिन र कारबाहीको माग
भदौ २३ र २४ गते भएका घटनालाई फरक–फरक कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने पुनको भनाइ थियो। भदौ २३ मा युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउन, सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवा सुधारको माग राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दा राज्यले गोली चलाएर नागरिकको ज्यान लिएको विषयमा उनले कडा आपत्ति जनाए।
अर्कोतर्फ, भदौ २४ गते सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी र तोडफोडलाई उनले ‘अक्षम्य अपराध’को संज्ञा दिए। यस्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनको माग थियो।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पुनले प्रश्न गरे, “राज्यका सुरक्षा संयन्त्रले आन्दोलनका क्रममा सिर्जित परिस्थितिलाई किन नियन्त्रणमा लिन सकेनन् ? सरकारले यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।” जेन–जी आन्दोलनलाई एउटा सामान्य घटनाका रूपमा सीमित गरेर हेर्नु गम्भीर भुल हुने चेतावनी पनि उनले दिए।
‘नो लाइन, ओन्ली अनलाइन’ नारामाथि व्यंग्य
जनजीविकाका सवालमा सरकार पूर्णतः असंवेदनशील बनेको आरोप लगाउँदै पुनले कृषक र आम उपभोक्ताका समस्याप्रति सरकार बेखबर रहेको बताए। रोपाइँका वेला किसानले मल नपाएको र अहिले खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव झेल्नुपरेको भन्दै उनले सरकारको ‘अब नो लाइन, ओन्ली अनलाइन’ नारामाथि तिखो व्यंग्य गरे।
बजारमा महँगी बढ्दा पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको दाबी गर्दै उनले निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबल उकास्न सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण नरहेको टिप्पणी गरे।
प्रतिक्रिया