काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)का अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सार्वजनिक खरिदका लागि सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
साइबर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै ई–जिपी प्रणाली बन्द गरिनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौँ सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने बताएका छन्।
फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भदौ, असोज र कात्तिक महिना नयाँ ठेक्का आह्वान तथा बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने महत्वपूर्ण समय भएकाले यही अवधिमा ई–जिपी बन्द हुँदा त्यसको असर सरकारको समग्र विकास योजनामा पर्ने बताएका छन्।
ई–जिपी बन्द भएपछि पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने अवस्था आउँदा बोलपत्र आह्वान, प्रस्ताव खोल्ने, मूल्याङ्कन तथा विभिन्न चरणका समयसीमा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने उनको भनाइ छ।
घिसिङले विद्युतीय प्रणाली बन्द हुँदा सार्वजनिक खरिदमा विगतमा देखिएका मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब, धम्की र गुन्डागर्दीजस्ता विकृति पुनः मौलाउने जोखिमसमेत औँल्याएका छन्। यस्तो अवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउनुका साथै सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठाउने उनको तर्क छ।
लामो समयसम्म ई–जिपी अवरुद्ध रहँदा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको घिसिङले उल्लेख गरेका छन्।
समस्या समाधानका नाममा प्रणाली नै अनिश्चितकाल बन्द गर्नुको सट्टा साइबर सुरक्षा जोखिमको तत्काल पहिचान गरी नियन्त्रण र प्राविधिक समाधानमार्फत ई–जिपीलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
‘डिजिटल प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ, तर त्यसको समाधान प्रणाली बन्द गर्नु मात्र हुन सक्दैन’ भन्ने धारणा राख्दै घिसिङले सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने गरी पुनः कागजी तथा अपारदर्शी प्रक्रियातर्फ फर्किन नहुने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया