काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) सम्बन्धी सेवाहरूलाई थप सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ निर्देशिका स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।
विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ६२ को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गरेको हो ।
यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको २०८० को कार्यविधि निर्देशिका खारेज गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब उपत्यका तथा सातै प्रदेशका सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणालीमार्फत नयाँ लाइसेन्स, वर्ग थप नवीकरण, प्रतिलिपि तथा ट्रायलमा अनुत्तीर्ण भएकाहरूको पुनः प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । सेवाग्राहीले नयाँ आवेदन वा विवरण प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिक एपको प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
डिजिटल माध्यमबाट प्रमाणीकरण हुन नसकेमा मात्र भौतिक रूपमा उपस्थित भई बायोमेट्रिक विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी र भारतीय नागरिकका लागि राहदानी, कूटनीतिक सिफारिस आधारमा आवेदन दिने छुट्टै प्रक्रिया तोकिएको छ ।
नयाँ निर्देशिकाले स्वास्थ्य परीक्षण तथा राजश्व भुक्तानी प्रक्रियालाई पनि प्रविधिमैत्री बनाएको छ । प्रणालीमा सूचीकृत मान्यता प्राप्त चिकित्सकहरूले मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गरी नतिजा सिधै प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ । गलत स्वास्थ्य प्रतिवेदन दिने चिकित्सकलाई नियमनकारी निकायमार्फत कारबाही गरिने प्रावधान राखिएको छ । आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क र नवीकरण लगायतका सम्पूर्ण भुक्तानी डिजिटल वालेट वा बैंकिङ गेटवे मार्फत अनलाइन हुने छ ।
अनलाइन आवेदन आएको ४८ घण्टाभित्र सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्नेछ । लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको समय तथा क्षमता १५ दिन अगावै प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । सेवाग्राहीको सहजताका लागि प्रणालीमा आवेदनको स्थिति राखिएको छ । जसबाट आवेदनको हालको अवस्था र बाँकी चरणहरू सजिलै हेर्न सकिनेछ ।
नयाँ कार्ड छपाइ सम्पन्न भएपछि सेवाग्राहीले एसएमएसमार्फत जानकारी पाउनेछन् । माग गरेमा हुलाक वा ढुवानी सेवामार्फत घरकै ठेगानामा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । पुराना पेपर कार्ड भएका वा प्रणालीमा अभिलेख नदेखिएका चालकहरूले एक पटकका लागि स्वघोषणा फाराम भरी नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।
विभागले तथ्याङ्क सुरक्षा, प्रणाली स्तरोन्नति र अन्तर–आबद्धताको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । भने, प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले दैनिक सञ्चालन, राजश्व भिडान र कार्ड वितरणको व्यवस्थापन गर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया