काठमाडौँ, २ असोज । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्यहरूले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बैठकमा ‘प्रादेशिक सरोकार’ विषयमा दलीय आधारमा धारणा राख्दै सदस्यहरूले अधिकार र कानुनबिना प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने भएकाले प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मोहम्मद खालिदले सङ्घीयताको सुदृढीकरणमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्न नसकेको बताए ।
“संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लेख भएअनुसार सङ्घ सरकारबाट अतिआवश्यक कानुन निर्माण गरिएन, प्रहरी समायोजन भएन, प्रशासनिक संरचना हस्तान्तरण भएनन्, आवश्यकताअनुसार प्रदेशहरूलाई कर्मचारीको व्यवस्थापन भएन”, उनले भने ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उर्मिला अर्यालले मधेस प्रदेशका नागरिकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयासबाट सुशासन र विकास कार्य पर्खिरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसतर्फ उचित कदम चाल्न सुझाव दिइन् । “सुकुमवासी, मुसहर, दुसादलगायत समुदायले नागरिकता पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् । महिला, आदिवासी जनजाति र दलितलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ”, उनले भनिन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का रोश्नी मेचेले नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको त्रिकोणात्मक सम्बन्धको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि अधिकारको अष्पष्टता, बजेट हस्तान्तरणमा असन्तुलन र आधारभूत कानुनको अभावका कारण जनताले सेवासुविधा पाउन नसकेको बताइन् ।
नेकपाका सुरेश आलेमगरले गण्डकी प्रदेशको ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनबाट समृद्धि हालिस गर्ने योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा रहेको युरेनियमको विस्तृत अन्वेशषण गर्न आग्रह गरे ।
एमालेका मीनासिंह रखालले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउन सङ्घीय सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । एमालेका रेखाकुमारी झाले मधेसका ७२ प्रतिशत घरधुरी अझै पनि चापाकलको पानी खान बाध्य भएको भन्दै तत्काल स्वच्छ पिउने पानी वितरणको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
प्रतिक्रिया