बैंकिङ प्रणालीमा विरोधाभास: पैसा छ, तर कर्जा माग्ने कोही छैन

काठमाडौँ, ४ असोज । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले एउटा अनौठो विरोधाभास देखिएको छ— ढुकुटीमा पैसा टन्नै छ, ब्याजदर सस्तो छ, तर कर्जा लिएर लगानी गर्ने वा व्यवसाय विस्तार गर्ने सुरसार कसैले गरेका छैनन्।

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको थुप्रो लागे पनि त्यसको तुलनामा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा संकलित स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी लैजाने भन्ने गम्भीर चुनौती खडा भएको छ। कर्जाको लागत घटे पनि लगानीकर्ताको मनोबल उकासिन नसक्दा अर्थतन्त्रमा पैसा चलायमान हुन सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक (२०८३ साउन मसान्तसम्म) ले यो यथार्थलाई छर्लंग पारेको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) जम्मा ७१.२३ प्रतिशत छ। यसको सीधा अर्थ हो, बैंकमा जम्मा भएको १०० रुपैयाँ निक्षेपमध्ये ७१ रुपैयाँ मात्र कर्जाका रूपमा बजारमा गएको छ।

अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन-जीडीपी) सँग तुलना गर्दा बैंकहरूमा रहेको कुल निक्षेप जीडीपीको १२५.५९ प्रतिशत बराबर छ, तर कुल कर्जा प्रवाह जीडीपीको ९०.१५ प्रतिशत मात्र छ। निक्षेप र कर्जाबीचको यो ठूलो खाडलले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको खर्बौं रुपैयाँ लगानीको पर्खाइमा निष्क्रिय बसेको देखाउँछ।

कर्जा विस्तार सुस्त हुनुमा स्रोत वा तरलताको अभाव पटक्कै होइन। साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल तरल सम्पत्ति निक्षेपको ३७.७८ प्रतिशत बराबर छ। वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै तरल सम्पत्ति–निक्षेप अनुपात ३८.६९ प्रतिशत छ। तर, आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै बैंकिङ कारोबार सुस्त हुँदा असार मसान्तको तुलनामा साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको तरल सम्पत्ति करिब ३१ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंकहरूको मौज्दात पनि साढे १० अर्ब रुपैयाँले घटेर ४ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। यसले अहिलेको मूल समस्या तरलता अभाव होइन, तरलताको सदुपयोग नहुनु हो भन्ने पुष्टि गर्छ।

कर्जाको माग नभएपछि बैंकहरूले आफ्नो लगानी सरकारी सुरक्षणपत्र (ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र आदि) तिर सोझ्याउने गरेका छन्। साउनमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको करिब १४.२७ प्रतिशत रकम यस्तै सरकारी औजारमा लगानी गरेका छन्। यद्यपि, असारको तुलनामा साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल लगानीसमेत १.१४ प्रतिशतले घटेर २१ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। चाखलाग्दो कुरा त के छ भने, उत्पादनमूलक र अन्य क्षेत्रमा लगानी खुम्चिँदा सेयर तथा अन्य लगानी भने ३.४७ प्रतिशतले बढेर साउनमा ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले सुरक्षित र छिटो प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्ति बढेको संकेत गर्छ।

एकातिर कर्जा प्रवाह सुस्त छ भने अर्कोतिर प्रवाहित कर्जाको असुली नहुँदा बैंकहरूको टाउको दुखाइ बढेको छ। साउन मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात (एनपीए) बढेर ५.६६ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये वाणिज्य बैंकको ५.५६, विकास बैंकको ५.७७ र वित्त कम्पनीको सबैभन्दा उच्च ९.८९ प्रतिशत खराब कर्जा छ। यो जोखिम व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूले कुल कर्जाको ५.८३ प्रतिशत रकम नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपरेको छ। यसले गर्दा बैंकहरू नयाँ कर्जा दिन उत्साहित हुनुको सट्टा पुरानो कर्जा उठाउन र गुणस्तर सुधार्नमै बढी केन्द्रित हुन बाध्य छन्।

ब्याजदर घट्दा कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्छ भन्ने परम्परागत आर्थिक सिद्धान्त अहिले नेपालको सन्दर्भमा असफल सिद्ध भएको छ। एक वर्षअघि (२०८२ साउन) वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.७६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ६.४८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। औसत आधार दर (बेस रेट) पनि ५.७८ प्रतिशतबाट ४.७२ प्रतिशतमा झरेको छ। निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदर पनि घटेर मुद्दती खातामै औसत ४.७३ प्रतिशत मात्र कायम छ। तर, सस्तो ब्याजदरले पनि व्यवसायीहरूलाई नयाँ लगानीका लागि आकर्षित गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह साढे ७ अर्ब रुपैयाँले घट्नुले ब्याजदर र कर्जा मागबीचको सम्बन्ध टुटेको संकेत गर्छ।

नेपालमा वित्तीय पहुँच उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। ६ करोड ३६ लाखभन्दा बढी निक्षेप खाता, ३ करोडभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता र गाउँ-गाउँ पुगेका ६ हजार ३४३ शाखाहरूले वित्तीय परिचालनको आकार त बढाएका छन्। तर, यो विशाल सञ्जालमार्फत संकलित स्रोतलाई अर्थतन्त्रको उत्पादनशील चक्रमा डोर्‍याउन नसक्नु नै वर्तमानको प्रमुख चुनौती हो। अहिलेको यथार्थ के हो भने, समस्या पैसा नभएर होइन, भएको पैसा बजारमा विश्वासका साथ परिचालन हुन नसकेर हो। लगानीको वातावरणमा सुधार र व्यवसायीको मनोबल नउकासेसम्म सस्तो ब्याजदर र ढुकुटीको पैसाले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने देखिँदैन।