काठमाडौँ, ४ असोज । नेपाली अर्थतन्त्रले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना (साउन) मै एउटा अनौठो विरोधाभास प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशको बाह्य अर्थतन्त्र निकै बलियो अवस्थामा पुगेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिले नयाँ उचाइ चुमेका छन् भने शोधनान्तर स्थिति सुविधाजनक बचतमा छ। तर, यसको ठीक विपरीत देशको आन्तरिक बजार भने अझै चलायमान हुन सकेको छैन। बैंकमा ब्याजदर घटेर सस्तो हुँदा पनि निजी क्षेत्रले कर्जा लिन नचाहनु र मूल्यवृद्धि (महँगी) ह्वात्तै बढ्नुले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा गहिरो शिथिलता रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
साउन महिनामा अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सुखद पक्ष रेमिट्यान्स नै बनेको छ। एक महिनामै विप्रेषण आप्रवाह २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा पनि यो १०.२ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ४० करोड डलर पुगेको छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, साउनमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या अघिल्लो वर्षको ४४ हजार ४६६ बाट घटेर ४२ हजार ६९३ मा झरेको छ। तर, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेका कारण र हुन्डी नियन्त्रणमा आएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्समा उच्च वृद्धि देखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
यही रेमिट्यान्सको बलमा देशको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति असार मसान्तको ३८ खर्ब ९७ अर्बबाट बढेर साउनमा ३९ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। डलरमा यो सञ्चिति २५ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ। यस्तै, शोधनान्तर स्थिति (देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर) ९० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र चालु खाता ९४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले बचतमा छन्। यसले देशलाई आयात धान्न वा बाह्य दायित्व भुक्तानी गर्न कुनै पनि विदेशी मुद्राको चाप नरहेको पुष्टि गर्छ।
साउनमा वैदेशिक व्यापारका सूचकहरूले पनि मिश्रित संकेत दिएका छन्। वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६१.७ प्रतिशतले बढेर ३८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विशेषगरी भटमास र पामको तेल, पोलिस्टर धागो जस्ता वस्तुको निर्यात बढेको छ। तर, निर्यात बढेर हौसिने अवस्था भने छैन। किनकि, यही अवधिमा आयात पनि ३१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थतन्त्रमा अझै पनि निर्यातको तुलनामा आयातको आकार झन्डै पाँच गुणा ठूलो छ। आयातमा पनि कच्चा पदार्थभन्दा पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, खाने तेल जस्ता उपभोग्य वस्तुको वर्चस्व छ।
बाह्य सूचक जति चम्किला छन्, आन्तरिक उत्पादन र लगानीको अवस्था त्यति नै निराशाजनक छ। साउन मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अघिल्लो वर्षको ७.७६ प्रतिशतबाट घटेर ६.४८ प्रतिशतमा झरेको छ। आधार दर (बेस रेट) पनि ४.७२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। तर, यति सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि एक महिना (साउन) मा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा जम्मा ०.४ प्रतिशत (२३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ) ले मात्र बढेको छ। साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप नै ०.३ प्रतिशत (२० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) ले घटेर ८२ खर्ब ५६ अर्बमा झरेको छ।
क्षेत्रगत कर्जाको विश्लेषण गर्दा पनि निराशा नै हात लाग्छ। निर्माण, कृषि, र औद्योगिक उत्पादन जस्ता रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून छ वा घटेको छ। कृषि क्षेत्रमा ०.९ प्रतिशत र वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा त कर्जा ५.१ प्रतिशतले घटेको छ। सस्तो ब्याजदरले मात्रै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन नसक्ने र बजारमा माग सिर्जना नभएसम्म व्यवसायीहरू नयाँ ऋण लिन तयार नरहेको यसले देखाउँछ।
एकातिर बजारमा व्यापार छैन, अर्कोतिर महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकेको छ। साउन महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ। जबकी, अघिल्लो वर्षको साउनमा यस्तो महँगी मात्र १.६८ प्रतिशत थियो। विशेषगरी खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको महँगी ६.७७ प्रतिशत छ। जसमा घिउ तथा तेलको मूल्य १५.६२ प्रतिशत र फलफूलको मूल्य १५.३९ प्रतिशतले बढेको छ। यातायातको मूल्य १३.१७ प्रतिशतले बढ्दा यसको ‘चेन इफेक्ट’ सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलामा परेको छ। अझ भौगोलिक रूपमा हेर्दा काठमाडौं उपत्यका (४.८१ प्रतिशत) भन्दा मधेश प्रदेश (६.९४ प्रतिशत) र सहरी क्षेत्र (५.८८ प्रतिशत) भन्दा ग्रामीण क्षेत्र (६.१८ प्रतिशत) मा महँगीको मार बढी देखिएको छ।
सरकारको वित्त सञ्चालनको अवस्था पनि विगतका वर्षहरूकै निरन्तरता जस्तो देखिन्छ। साउन महिनामा सरकारले ९२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, तर खर्च भने जम्मा ४१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र गर्न सकेको छ। यसमा पनि विकास निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्च जम्मा १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र छ। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा साउन मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारी खाताहरूमा ३ खर्ब ६१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ निष्क्रिय रूपमा थुप्रिएको छ।
समग्रमा साउनको तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्र ‘रेमिट्यान्स ल्याउने र वस्तु आयात गरेर खाने’ चक्रमै रुमल्लिएको प्रस्ट पार्छ। बाह्य क्षेत्र बलियो हुनु अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि सकारात्मक भए पनि, जबसम्म आन्तरिक बजारमा लगानी बढ्दैन, पुँजीगत खर्चले गति लिँदैन र रोजगारी सिर्जना हुँदैन, तबसम्म सर्वसाधारणले महँगी र बेरोजगारीको दुष्चक्रबाट मुक्ति पाउने सम्भावना न्यून छ। ब्याजदर घट्दैमा मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन भन्ने तथ्यलाई साउनको सुस्त कर्जा प्रवाहले प्रमाणित गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया