काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले प्रसूतिका बेला हुने हिंसालाई कसुरका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको ‘सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा प्रसूति हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले प्रसूतिका समयमा हुने समस्यामा श्रीमान्ले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद बलावती शर्माले प्रसव पीडाका बेला हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। पारिवारिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नुका साथै चिकित्सक र नर्सलाई यस विषयमा सचेत गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद ललिताकुमारीले चिकित्सक र नर्सलाई अपमानित हुने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गर्दै कमजोरी भए सुधार गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद राधिका रम्तेलले केही समयअघि कालिकोटमा प्रसूति हिंसाको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको बताइन्। कर्णालीका दूरदराजमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकको व्यवहारका कारण सम्मानजनक प्रसूति सेवा कल्पनाभन्दा बाहिर रहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद प्रभा कार्कीले प्रसूति अवस्थाका महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दा हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद अच्यूतम लामिछानेले महिलाको अधिकार, कर्तव्य र शिक्षाका विषयमा जनचेतना फैलाउन सके समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने बताए। सांसद एलिजा गुरुङले छोरी शिक्षामा जोड दिँदै चिकित्सकको लापरवाही रोक्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद गुरु बरालले नागरिक चेतना अभिवृद्धि, सभ्यताको विकास, समयसापेक्ष ऐन तथा कानुन परिमार्जन, स्वास्थ्यकर्मीमा रूपान्तरण र समाजको चेतनामा सुधार गर्न सके सम्मानित प्रसूतिमा सहयोग पुग्ने बताए।
सांसद पार्वती विकले पारिवारिक संरचनाकै कारण समस्या हुने गरेको भन्दै त्यसको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताइन्। यसका लागि शिक्षा अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद सिर्जना श्रेष्ठले महिलालाई आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्ने बताइन्। कानुन दोस्रो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा र जनचेतनाको स्तरवृद्धि गर्न सके नेपाली समाजले नयाँ मोड लिने बताइन्।
सांसद गङ्गा श्रेष्ठ, यशोदा बराल र रत्नकुमारी थापालगायतले सम्मानजनक तथा सुरक्षित मातृत्वका लागि राज्यले प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कानुन निर्माणसँगै श्रमको मूल्याङ्कन र जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
सांसद हरि भुषालले महिलालाई हकअधिकार सम्पन्न बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए। कानुनको मस्यौदा भइरहेका बेला यस्ता छलफल उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो। सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले सप्तरी घटनाकी पात्र बबिता पासवानको उदाहरण दिँदै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै सजग हुनुपर्ने बताइन्।
सांसद रञ्जु दर्शनाले परिवारको सहयोगबाट सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्राप्त गर्न सकिने बताइन्। मानसिक स्वास्थ्य र श्रीमान्को अवस्था पनि सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा मञ्चका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले ‘सम्मानजनक प्रसूति के हो ?’, ‘यसका आयाम के हुन् ?’ र ‘प्रसूति हिंसालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ?’ विषयमा प्रस्तुति दिए। करकाप र दबाबमुक्त, सम्मानजनक तथा संवेदनशील प्रसूति नै सम्मानजनक हुने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सम्मानजनक प्रसूतिबारे ह्वाइट रिबन एलाइन्सले प्रतिपादन गरेका आठ सिद्धान्त महत्वपूर्ण रहेको जानकारी दिइयो। अधिवक्ता श्रेष्ठले सम्मानजनक प्रसूति सेवामा नेपालको अवस्था र हालसम्म भएका अनुसन्धानबारे पनि जानकारी गराए।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार नेपालले यससम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व रहेको उनले बताए। हालसम्मका कानुन र अभ्यासको विश्लेषण गर्दै उनले प्रसूति हिंसालाई कसुरका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ६ (२) संशोधन गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सेवा भेदभावरहित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा ब्रजपानी आर्ट नाट्य समूहका कलाकारले प्रसूति हिंसासम्बन्धी नाटकसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। नाटकमा नेपाली समाजमा हुने प्रसूतिसम्बन्धी हिंसाका घटनालाई प्रस्तुत गरिएको थियो। रासस
प्रतिक्रिया