ललितपुर । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन्यजन्तु संरक्षणलाई संरक्षित क्षेत्रको प्रशासनिक घेराभित्र मात्र सीमित नराखी व्यापक बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।
बुधबार ललितपुरमा आयोजित २० औँ राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका अवसरमा उनले प्रकृतिको संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच बलियो साझेदारी आवश्यक रहेको बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले वर्तमान समयमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई मात्र प्राथमिकतामा नराखी सहअस्तित्वको अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमै ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’ समावेश गरेको जानकारी दिँदै उनले द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन्।
प्रकृति र वन्यजन्तुले प्रशासनिक सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले स्वच्छ हावा, पानी, जलवायु नियमन र कृषि उत्पादनमा प्रकृतिको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य रहेको धारणा राखिन्। सरकारले चालु वर्षलाई ‘कानुन सुधारको वर्ष’का रूपमा घोषणा गरेको जानकारी दिँदै उनले संरक्षण र विकास एकअर्काका विरोधी नभई परिपूरक हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै पक्षबीचको सहकार्य अत्यन्त आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘हाम्रो लक्ष्य मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई दिगो सहअस्तित्व कायम गर्ने कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। यसै उद्देश्यले सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा सहअस्तित्वसम्बन्धी कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरेको छ र कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएको छ।’
संरक्षण संरक्षित क्षेत्रको सीमाभित्र मात्र सीमित विषय नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले वन, सामुदायिक वन, चुरे–तराई, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्र, सिमसार, नदी र जलाधारलगायत सम्पूर्ण भू–परिदृश्य जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। प्रकृतिले प्रशासनिक सीमा नचिन्ने भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। स्वच्छ पानी, हावा, जलवायु नियमन, परागसेचन, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म प्रकृतिको योगदान जोडिएकाले ल्यान्डस्केप तहको संरक्षण, समग्र पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
प्रतिक्रिया