काठमाडौ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीलाई उनीहरूको मूल देशबाहेक तेस्रो मुलुकमा समेत निर्वासन गर्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई बाटो खोलिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनको आपत्कालीन निवेदन स्वीकार गर्दै तेस्रो मुलुकमा निर्वासनसम्बन्धी तल्लो अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अनुमति दिएको हो।
मंगलबार भएको यो आदेशसँगै प्रशासनले आप्रवासीलाई उनीहरूको देशबाहेक अन्य मुलुकमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएको छ।
यसअघि तेस्रो मुलुकमा पठाउनुअघि सम्बन्धित आप्रवासीलाई त्यहाँ उत्पीडन, यातना वा अन्य जोखिमको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषयमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले यही प्रक्रिया नअपनाई तेस्रो मुलुकमा निर्वासन गर्ने गृह सुरक्षा मन्त्रालयको नीति गैरकानुनी ठहर गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि उक्त तल्लो अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ। यद्यपि यो अन्तिम फैसला भने होइन। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले आगामी डिसेम्बरमा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने तय भएको छ।
रायटर्सका अनुसार गत वर्षदेखि लागू भएको तेस्रो मुलुक निर्वासन नीतिअन्तर्गत २५ हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई २९ वटा मुलुकमा पठाइसकिएको छ। तीमध्ये अधिकांशलाई मेक्सिको पठाइएको छ।
अमेरिकी प्रशासनले दक्षिण सुडान, युगान्डा, इक्वेटोरियल गिनी, लाइबेरिया र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत मुलुकमा पनि आप्रवासी पठाएको छ।
तेस्रो मुलुकमा निर्वासनको विषयलाई लिएर अमेरिकी प्रशासन र आप्रवासी अधिकार समूहबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ।
अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले गम्भीर अपराधमा संलग्नलगायत निश्चित आप्रवासीलाई हटाउन तेस्रो मुलुकमा निर्वासन आवश्यक माध्यम भएको दाबी गर्दै आएको छ। प्रशासनका अनुसार आफ्नो देशले स्वीकार नगरेका तर निर्वासनको अन्तिम आदेश पाइसकेका आप्रवासीलाई अन्य मुलुकमा पठाउन यो नीतिले सहज बनाउँछ।
तर आप्रवासी अधिकारका पक्षमा काम गर्ने वकिलहरूले भने आफ्नै देशमा फर्काउँदा उत्पीडन वा यातनाको जोखिम भएकाले कानुनी संरक्षण पाएका व्यक्तिलाई समेत पर्याप्त सुनुवाइबिना जोखिमपूर्ण तेस्रो मुलुकमा पठाउन सकिने भन्दै विरोध गरेका छन्।
विशेषगरी दक्षिण सुडानजस्ता मुलुकमा सुरक्षा जोखिम रहेको विषयलाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दक्षिण सुडानमा अपराध, अपहरण र सशस्त्र द्वन्द्वको जोखिम रहेको भन्दै आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँ यात्रा नगर्न सुझाव दिँदै आएको छ।
तेस्रो मुलुकमा निर्वासनसम्बन्धी विवाद सन् २०२५ मा सुरु भएको थियो। अमेरिकी प्रशासनले निर्वासन आदेशमा उल्लेख भएको मुलुकले आप्रवासीलाई स्वीकार नगरेपछि अन्य मुलुकमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै आप्रवासी अधिकार समूहहरूले अदालतमा चुनौती दिएका थिए।
अब सर्वोच्च अदालतको डिसेम्बरमा हुने पूर्ण सुनुवाइबाट यस नीतिको कानुनी हैसियतबारे अन्तिम निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया