धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल संसद्‍मा पेस गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल संघीय संसद्मा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले पूँजी बजारलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने व्यवस्था समेटेर विधेयक ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले नयाँ विधेयकमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता स्पष्ट पार्न पनि भनेको छ।

त्यस्तै, कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात तथा प्रतिफलका आधारमा स्तरीकरण र प्रमाणीकरण गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ। संस्थापक सेयरधनीले कायम गर्नुपर्ने स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्न समितिले बोर्डलाई भनेको छ।

नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली, प्रविधि तथा डेटा प्रणालीमा देखिँदै आएको अवरोधले लगानीकर्ता र सरकारी राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै समितिले प्रविधिको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ।

समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार दोस्रो बजारमा हुने मिलेमतोपूर्ण कारोबार, आपूर्ति नियन्त्रण, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा माग बढाएर मूल्य प्रभावित गर्ने गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी निगरानी बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न बोर्ड र नेप्सेलाई समितिले भनेको छ।

यसैगरी, नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा लामो समयदेखि रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।