काठमाडौं । सरकारले तीन दशक पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
विधेयकले श्रेणीगत व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै १४ तहको संरचना प्रस्ताव गरेको छ भने कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि अवकाशपछिको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’, महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदा तथा आरक्षणमा नयाँ मापदण्डसहितका व्यापक सुधारहरू विधेयकमा समेटिएका छन् ।
प्रतिक्रिया