बागमतीमा सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरू गाभिएपछि प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत सचिवहरूको कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण गरेको हो।

मन्त्रालय गाभिँदा फरक प्रकृतिका क्षेत्र एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत आएपछि कार्यसम्पादन सहज बनाउन सरकारले तत्कालका लागि एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिवलाई फरक–फरक क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएको छ। यद्यपि प्रदेश सरकारको पछिल्लो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) ले भने प्रत्येक मन्त्रालयमा एक सचिवको दरबन्दी कायम गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीका अनुसार मन्त्रालय गाभिएपछि सिर्जना भएको प्राविधिक तथा कार्यबोझ व्यवस्थापनका लागि सचिवहरूको क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकिएको हो। उनका अनुसार कृषि र वन, स्वास्थ्य र सामाजिक विकास तथा उद्योग र यातायातजस्ता फरक प्रकृतिका क्षेत्र एउटै मन्त्रालयमा समेटिएपछि तत्कालका लागि दुई सचिवमार्फत काम अघि बढाइएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको ओएण्डएम प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत गरेको छ।

को कहाँ ?

बैठकको निर्णयअनुसार उमेश ढकाल र रामबाबु पुरीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। ढकालले शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा र पुरीले बैठक तथा प्रशासन महाशाखा हेर्नेछन्।

महेश भट्टराईलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, नारायणप्रसाद मैनालीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा इन्द्रदेव भट्टलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा श्रम तथा यातायात क्षेत्र हेर्दै आएकी अनिता निरौलालाई प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको थप जिम्मेवारी दिइएको छ।

स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत युवा तथा खेलकुदको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी गीताकुमारी होमेगाईंलाई उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्र हेर्ने गरी उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

उक्त मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्रको जिम्मेवारीमा रहेका दीपेन्द्र सुवेदीलाई श्रम तथा यातायात क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको छ।

डा. सुमित्रा गौतमले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नेछिन् भने खुबीराम अधिकारीले सामाजिक विकास क्षेत्र सम्हाल्नेछन्।

त्यस्तै, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण क्षेत्रको जिम्मेवारी डा. केदार बराल र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको जिम्मेवारी सुधीर श्रेष्ठलाई दिइएको छ।

पुनर्निर्माणका लागि संघसँग एक अर्ब माग

मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग एक अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बाढीपहिरोबाट क्षति भएका भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम माग गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए।

यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाबाट आएको सिफारिसअनुसार वडा विभाजन तथा नयाँ वडा कायम गर्ने प्रस्ताव संघीय सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय भएको छ। बलेफी–४ र ५ का केही भूभाग समेटेर नयाँ वडा कायम गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

बैठकले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत नियमित कार्यरत अस्थायी कर्मचारीका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने अस्थायी दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरेको छ।