काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्यायलाई नारामा सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले जलवायु संकटको सामना गर्न नेपाललाई सहज पहुँच हुने तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे।
काठमाडौंमा आयोजित ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक–२०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि विकास, कृषि, पूर्वाधार, जलसुरक्षा, जनस्वास्थ्य र ऊर्जासहित परराष्ट्र नीतिसँग समेत जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको बताए।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान रहे पनि जलवायु परिवर्तनको असर असमान रूपमा भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
“जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि यसको असमानुपातिक भार नेपाली जनताले व्यहोर्नुपरेको छ। जलवायु न्यायको अर्थ यही असमानुपातिक भारलाई स्वीकार गर्नु र त्यसलाई सम्बोधन गर्न ठोस कदम चाल्नु हो।”
मन्त्री खनालले जलवायुजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। क्षति तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित मुलुकले सहज रूपमा स्रोत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
गत भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको बाढी र पहिरोको उदाहरण दिँदै उनले हिमाली क्षेत्रमा भएको विपद्ले मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा ठूलो असर पारेको बताए।
“हाम्रा हिमाली उपत्यकामा आएको विपद् हिमालयन सुनामीजस्तै थियो। केही मिनेटमै आएको बाढीले अमूल्य मानवीय जीवन, महत्त्वपूर्ण राजमार्ग र पुल, स्वच्छ जलविद्युत् पूर्वाधार तथा समुदायका जीविकोपार्जनका आधारहरू नष्ट गर्यो।”
जलवायुजन्य विपद्का कारण विकासका लागि छुट्याइएको स्रोतसमेत उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
उनले भविष्यका जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक, पुल, प्रसारणलाइन तथा सहरी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, हिमनदी र हिमतालसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांकलाई प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा जोडेर जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै सूचना पुर्याउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया