काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माण र लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्न सरकारले विद्यमान कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न लागेको बताएका छन्।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले राज्य सञ्चालनदेखि विकासका परिणामसम्म कानुनको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने बताए।
मन्त्री लम्सालले कानुनलाई देशको प्रतिबिम्बका रूपमा व्याख्या गर्दै नागरिकमैत्री र परिणाममुखी कानुन निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए।
‘ऐन भनेको देशको ऐना हो, जस्तो ऐन हुन्छ त्यस्तै राष्ट्र हुन्छ। अहिले हाम्रा ऐन जस्ता छन्, हाम्रो समाज र शहर पनि त्यस्तै देखिएका छन्। हामीले जस्तो ऐन बनायौँ, परिणाम पनि सोहीअनुसार आउने रहेछ। त्यसैले अहिले परिमार्जन गर्न खोजिएका कानुनहरूलाई सोहीअनुसार सुधार गर्न लागिएको हो। तयार पारिएको मस्यौदाको अक्षरशः अध्ययन गरेर कानुनलाई त्योभन्दा उत्कृष्ट कसरी बनाउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जनका क्रममा निर्माण व्यवसायी महासंघले दिएको सुझाव पढियो, तर त्यसले वास्तविक नीतिगत परिवर्तन दिँदैनथ्यो। सरकारले मूलतः नागरिक केन्द्रित नीतिगत परिवर्तन खोजेको हो,’ उनले भने ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट आएका सुझाव अध्ययन गरिए पनि ती सुझावले आवश्यक नीतिगत परिवर्तन सम्बोधन नगरेका कारण समेट्न नसकिएको उनले स्पष्ट पारे।
पूर्वाधार निर्माणलाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावले त्यसमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन निर्माण नगर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया